टनकपुरदेखि महाकालिसम्म भारतलाई बुझाउने राष्ट्रघातमा को को संग्लन छन् हेर्नुस

भरत दाहाल 

बयान गरेर साध्य छैन ”टनकपुरदेखि महाकालिसम्मको पिडा”

तत्कालिन प्रधानमन्त्रि सुशिल काेइरालाले अप्रासंगिक रूपमा टनकपुर भारतकाे हाे भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपालीहरूकाे पिडीत मनमा नुनचूक छर्किने काम गरेकाे छ । विना कुनै प्रसंग उनले उठाएकाे साे विषयका पछाडि भारतीय शासकहरूकाे चाकडी गरेर सत्ता खाने कुत्सीत अभिप्राय बाहेक केहि देखिन्न । अहिले टनकपुर भनेर बाँध बाँधिएकाे स्थान मात्र बुझिंदैन । टनकपुर संधिले अाेगटेकाे समग्र क्षेत्र र त्यसले नेपाललार्इ पुर्याएकाे हानि समेतलार्इ टनकपुरका नाममा नेपालीहरूले विराेध गर्दै अाएका छन् । यसलार्इ अब यहाँका दलाल शासकहरूले महाकालि संधिकाे अंग बनार्इ सकेका छन् ।

त्यसैले टनकपुरकाे समस्यालार्इ बुझ्नका लागि पञ्चेश्वर सहितकाे महाकालि संधिकाे अर्थ समेतलार्इ खाेल्नुपर्ने हुन्छ ।

टनकपुर बाँध

– भारतद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित एकतर्फीरूपमा २०४० सालदेखि टनकपुर बाँध (२०,००० क्यूसेक क्षमताको नहरसमेत) निर्माण सुरु गरेर २०४९ मा सम्पन्न । भारतले १२० मेगावाट विद्युत् उपयोग गरेको र ७ मेगावाट बिजुली मात्र नेपाललाई दिएको ।

– ब्यारेजको पूर्वपट्टिको एफ्लक्स बण्ड निर्माणका लागि ५७७ मिटर (२.९ हेक्टर) र जलासयमा २२२ हेक्टर जमीन मिचानमा परेको छ । उक्त जमीन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा (२०४८ साल मंसिर १९ देखि २४) सहमति भन्दै सम्झौता गरी भारतलाई बुझाएको ।

– बाँध र जलासय बाहेक भारतले गढ्रढा चौकि, ब्रम्हदेवमण्डी लगायत त्यसको वरिपरिको सबै जंगलि क्षेत्र २ किमी भित्रसम्म कब्जा गरिरहेको ।

– टनकपुर बाँधबाट नेपालले हालसम्म एक थोपा पानी नपाएको ।

– सुगौलि सन्धिमा महाकालि पूरै नेपालको भनि उल्लेख गरिएकोमा भट्टराइको भारत भ्रमणका बेला त्यसलाइ साझानदि भनि संयुक्त विज्ञप्तीमा हालेकोे ।

– सन् १९२० मा चन्द्रशम्शेरले बृटिश–इण्डिया कम्पनीलाई शारदा नहर निर्माणका लागि दिएको २८९८ एकड (ब्रह्मदेव क्षेत्रमा ३६.६७ एकड अतिरिक्त जमीन पनि) हालसम्म फिर्ता नगरेको । बरु कन्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि चाँदनी गाविसको बयलबन्धमाथिको ८ नम्बर सीमा स्तम्भसम्म करिब ७ कि.मि. लामो क्षेत्रमा महाकालीको मूल प्रवाह भारततर्फ फर्काइएको ।

– टनकपुर ब्यारेजको जलासयले डुबानमा पारेको २२२ हेक्टर जमीनमा मात्र नभइ नेपाली भूभागमा निर्माण गरिएको पूर्वी एफ्लक्स बण्डमा समेत भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले पहरा दिइरहेको ।

– महाकाली सन्धिमा उल्लेख गरिए अनुसार बह्मदेवमण्डीदेखि महेन्द्रनगरसम्म जोड्ने १२ किलोमिटर सडक भारतले निर्माण गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म निर्माण नभएको ।

– शारदा सम्झौताका आधारमा भारतले सन् १९५६ देखि दोधारा–चाँदनीको जोगबुडा साइफन तल नहरको क्षमता विस्तार गरी खटिमास्थित लोहियाहेड पावरहाउसबाट गैर कानूनी रुपमा ४१ मेगावाट विद्युत् समेत उत्पादन गर्दैआएको ।

– महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको अवस्थामा भारतले कालापानी भन्दा तल नक्कली महाकालीको मुहान खडा गरी कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूभाग सैन्य बलका आधारमा कब्जा जमाएको अवस्थामा महाकाली नदीको मुहान नै किटान नगरी सन्धि गरिएको ।

महाकाली सन्धि

कांग्रेस-राप्रपा-सद्भावना सरकारका तत्कालीन परराष्टमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतीय विदेशमन्त्री प्रणब मुखर्जीबीच परराष्टमन्त्री स्तरमा हस्ताक्षर भएको महाकाली सन्धि वि.सं. २०५२ माघ २९ (१९९६ फेबु्रअरी १२) गते दिल्लीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रम पी.भी. नरसिंह रावद्वारा ‘‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि’’ (महाकाली सन्धि)मा हस्ताक्षर ।

–म्याद सकिएको शारदा ब्यारेज तथा उक्त परियोजना सम्बन्धी सन्धि, अवैधानिक एवं गैरकानूनी टनकपुर सम्झौता तथा भविष्यमा बन्ने पंचेश्वर परियोजनालाई समेटेर एकीकृत तथाकथित महाकाली सन्धि नाम दिइएको ।

– उक्त राष्टघाती सन्धिलाई नेपालको संसदले २०५३ असोज ४ गते मध्य राति संयुक्त सदनको दुईतिहाइ बहुमतले लेण्डुपे शैलीमा पारित गर्यो ।

राष्टघाती महाकाली सन्धि पारित हुँदा एमालेका सांसद् मोहनचन्द्र अधिकारी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ र पद्मरत्न तुलाधर, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नारायणमान बिजुक्छे, आशाकाजी वासुकला र भक्तबहादुर रोकाया तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी–मसालका नवराज सुवेदी र परी थापाले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

महाकाली सन्धिको असर

– महाकाली सन्धिको धारा २ को उपधारा २ अन्तर्गत टनकपुर बाँधबाट नेपालले पाउने भनिएको (हिउँदमा ३०० क्यूसेक र वर्षामा १,००० क्यूसेक) पानी, टनकपुर बाँधको पूर्वी एफ्लक्स बण्ड निर्माणका लागि दिइएको जमीनको बदलामा नेपालले पाउने भनिएको छ । जुन प्रावधानले महाकालीमाथि नेपालको हक खोस्ने काम भएको र हकअनुसार पाउने कुरालाई जग्गा दिएबापत पाउने भनिएको छ ।

– महाकाली सन्धिको धारा २ को उपधारा ३ ‘क’ मा “नेपाललाई थप पानी उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षबाट नेपाल–भारत सीमासम्म आवश्यकताअनुसार थप हेड रेगुलेटर र आवश्यक नहरको निर्माण गरिने छ” भनिए पनि सन्धि सम्पन्न भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले टनकपुर बाँधबाट नेपाली सीमासम्म नहर निर्माण अहिलेसम्म भएको छैन ।

– महाकाली सन्धिको धारा ४ मा “दोधारा–चाँदनी क्षेत्रको सिँचाइका लागि ३५० क्यूसेक पानी उपलब्ध गराउने” कुरा उल्लेख भएपनि भारतले हालसम्म दोधारा–चाँदनीका लागि छुट्याएको पानी छोडेको छैन ।

– महाकाली सन्धिको धारा ७ मा “महाकाली नदीको दुबै किनारा छेउमा बसोबास गर्ने समुदायले पञ्चेश्वरमा औसत वार्षिक प्रवाहको पाँच प्रतिशत नबढ्ने गरी महाकाली नदीको पानी उपयोग गर्न बाँधा पु¥याएको मानिने छैन” भनी परियोजना भन्दा माथिका जनताले ५ प्रतिशतभन्दा बढी पानी उपभोग गर्न नपाउने प्रावधान कायम गरिएको छ ।

महाकाली सन्धिबारे संकल्प प्रस्ताव

महाकाली सन्धि सदनबाट पारित हुनुपूर्व तत्कालीन संसदले पारित गरेको राष्टिय सङ्कल्प प्रस्तावका मूलभूत बुँदाहरू निम्नानुसार रहेका छन्ः

१. ‘महाकाली नदी अधिकांश भागमा सीमा नदी हो’ भन्ने र ‘मूलभूत रूपमा सीमा नदी हो’ भन्ने कुरा एउटै हो भनी भारतले व्याख्या गरिदिनु पर्ने;

२. भारतले खाइपाइ आएको पानीमा अग्राधिकारको दाबी नगरी सिङ्गो महाकाली नदीको पानीमा नेपाल र भारतको बराबर हक छ भनी भारतले मानिदिनुपर्ने;

३. नेपालले पञ्चेश्वरको बिजुली केही बेच्नुपर्ने भनिएकोमा भारतले पनि किन्छु भन्नुपर्ने साथै पञ्चेश्वरबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य कायम गर्दा जलविद्युत् ऊर्जाले खनिजजन्य ऊर्जा प्रयोग विस्थापनको मूल्य नै लागत मूल्य निर्धारणको सिद्धान्त हो भनी मान्नुपर्ने तथा

४. महाकाली नदी आयोगमा नेपालको तर्फबाट समावेश हुने प्रतिनिधिहरू नेपाल सरकारद्वारा प्रमुख विपक्षीलगायत राष्ट्रि«य मान्यता प्राप्त दलहरूको सहमतिमा तोकिनुपर्ने ।
संकल्प प्रस्तावको स्थिति

– संसदबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन पछि मात्र महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता गरिएको भएपनि संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन

– महाकाली सन्धिअनुसार सन्धि लागू भएको ६ महिनामा पंचेश्वर परियोजनाको डीपीआर तयार गर्ने, १ वर्षमा पंचेश्वरका लागि लगानी जुटाउने र ८ वर्षमा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने कुरा सन्धिसँगै आदानप्रदान भएका पत्राचारमा उल्लेख भएपनि आजसम्म केअि कार्यान्वयन भएको छैन ।

– भारतले महाकाली नदीको ९३ प्रतिशत भन्दा बढी पानी उपभोग गरिरहेको छ ।

– महाकाली सन्धि पारित गराउन स्याल हुइया मच्चाउने मध्येका केपी ओलीले महाकाली सन्धि लागू भएपछि नेपालले वार्षिक १ खर्ब २१ अर्ब रुपैया लाभ हासिल गन, माधव नेपालले पञ्चेश्वरबाट उत्पादन हुने र नेपालको भागमा पर्ने बिजुली भूउपग्रहमार्फत तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने र तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पशुपति शम्शेरले महाकाली सन्धिपछि पश्चिमबाट सूर्य उदाउने अर्को कुतर्क पेश गरेका थिए ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय उच्चबाँध परियोजना

– महाकाली सन्धिमा सहमति भएअनुसार ६,४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि बैतडीको पञ्चेश्वर गाविसमा ३१५ मि. अग्लो बाँधिने बाँधको जलासयले दार्चुलाको उकु गाविससम्मको भूभागलाई डुबाउने छ र नेपालतिर २५ हजार भन्दा बढी मानिसलाई विस्थापित गर्नेछ ।

– पंचेश्वर जलाशयमा जम्मा हुने पानीबाट भारतमा १६ लाख हेक्टर भूमीमा सिँचाइ गर्ने योजना छ ।

– पंचेश्वरको सहायक बाँध भारतले पूर्णागिरीमा प्रस्ताव गरेको १,००० मेगावाट थप बिजुली उत्पादन गर्ने पूर्णागिरी बाँधले डडेल्धुरा जिल्लाको सम्पूर्ण जोगबुडा क्षेत्र डुबाउने छ ।

३१ अषाढ  २०७४

सम्पर्क

© 2017 स्वदेश नेपाल

Designed by appharoo