भारतले तिब्बत र चीनले सिक्किमको कार्ड खोल्दै जादा युद्धको सन्त्रास बढ्दो र यो घडीमा नेपाल

भारत–चीन : नयाँ शीतयुद्धको सन्त्रास – भारतले तिब्बत र चीनले सिक्किमको कार्ड अब खोल्दै जाने सम्भावना छ । यो नयाँ शीतयुद्धबाट बच्नुमै नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीति थेगिरहेको मुलुकको हितमा हुनेछ ।

सुधीर शर्मा , सम्पादक ,कान्तिपुर 

पूर्वी सीमापारि पहाडमा अहिले दुई खाले उथलपुथल भइरहेको छ । दार्जिलिङ क्षेत्रमा छुट्टै ‘गोर्खाल्यान्ड’ प्रान्तको मागसहित नेपालीभाषीले आन्दोलन गरिरहेका छन् भने सिक्किम–भुटान मास्तिरको भूभागमा भारतीय र चिनियाँ सेना झन्डै एक महिनादेखि मोर्चाबन्दीमा छन् । दुवै घटनाको जरो इतिहाससँगै गाँसिएको छ, जसको छेउछाउमा नेपाल पनि जोडिन आउँछ ।

जहाँसम्म गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको कुरा हो, बंगालबाट बेग्लै प्रान्त हुनुपर्छ भनेर त्यहाँका नेपालीभाषीले आवाज उठाउन थालेको सय वर्ष पुगिसक्यो । कहिले तातिने र कहिले सेलाउने त्यो आन्दोलन लक्ष्यमा भने कहिल्यै पुग्न सकेको छैन, जबकि यस बीचमा भारतभित्र थुप्रै नयाँ प्रान्तहरू जन्मिसकेका छन् । तापनि गोर्खाल्यान्डचाहिँ बन्न नदिनुका पछाडि नेपाल र नेपालीभाषी–बाहुल्य सिक्किमसँग सीमा जोडिएको त्यो क्षेत्रमा अर्को नेपालीभाषी प्रान्त नहोस् भन्ने दिल्ली र कोलकाताको अनुदारवादी सोचले काम गरेको छ ।

अर्को तनाव दार्जिलिङकै छेउमा जारी छ । गत असार १२ मा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा एटा १० दिन पुरानो ‘फुटेज’ आयो, जसमा भारतीय र चिनियाँ सैनिक धक्काधक्की गरिरहेको अनौठो दृश्य देखिन्थ्यो । उनीहरूले हतियार त चलाएनन्, तर एकअर्कालाई समातेर धकेल्ने र ठेल्ने क्रम लामै समय चलिरह्यो । भुटान–चीन सीमावर्ती दोक्लम क्षेत्रमा चिनियाँ फौजले सीमा मिचेर सडक बनाउन थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न भारतीय फौज पुग्दाको दृश्य रहेछ त्यो । चीनले भने भुटानसँगको मामिलामा भारतले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको र आफ्नो भूभागमा भारतीय सेना पसेको आरोप लगायो ।

यो प्रकरणको अन्त्य त्यहीं भएन, उच्चस्तरमै वाकयुद्ध चल्न थाल्यो । जस्तो कि भारतीय सेनापति विपीन रावत स्वयं सीमावर्ती क्षेत्रमा पुगेर ‘टु एन्ड अ हाफ फ्रन्ट वार’ का लागि भारत तयार रहेको टिप्पणी गरे । यो भनेको पाकिस्तान, चीन र आन्तरिक सुरक्षाका लागि भारतीय सेना परिचालन हुनसक्छ भन्ने कुरा थियो । चीनले उनलाई ‘इतिहासको पाठ नबिर्सन’ चेतावनी दियो । संकेत सन् १९६२ को युद्धतर्फ थियो, जसमा भारत नराम्ररी पराजित भएको थियो । जवाफमा भारतीय रक्षामन्त्री अरुण जेट्लीले अहिलेको भारत ‘सन् ६२ को होइन’ भने, बेइजिङले आफू पनि उसबेलाको चीन नरहेको प्रतिक्रिया दियो । सन् ६२ को युद्धमा भारतलाई हराएको दम्भ चिनियाँमा छ भने भारतीयमा त्यो पराजय सिर्जित त्रास र आक्रोश ।

अहिले इतिहासको त्यो कटुता पुन:जागृत भएको छ । यस पटकको मामिला अलि फरक पनि छ । यसअघि अरुणाचल या काश्मीरतिर देखिने सीमा विवाद यसपालि तुलनात्मक रूपले शान्त मानिएको क्षेत्रमा देखिएको छ । भारतले बिरलै देखाउने आक्रमकता त्यहाँ प्रकट भएको छ । अनि विवाद भुटान–चीन सीमाको भए पनि आमने–सामनेचाहिँ भारत र चीनका सेना भएका छन् । भारत–चीनले विगतमा यस्ता विवाद प्राय: शान्त कूटनीतिबाट मिलाउँथे, तर यसपटक दुवैले आ–आफ्ना मिडियामार्फत उग्र–प्रचारबाजी गर्दैछन् । अनि दुवै देशमा अहिले अति–राष्ट्रवादी शासक छन्, जो थोरै पनि सम्झौतावादी भएको देखाउन र देखिन चाहन्नन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अघिल्लो शुक्रबार जर्मनीको ह्याम्बर्गमा जी–२० सम्मेलनमा भेट हुँदा कूटनीतिक समाधान निकाल्न कुनै पहल नगर्नुको मनोविज्ञान सायद त्यही हो । त्यहाँ ‘साइडलाइन’मा उनीहरूले करिब पाँच मिनेट उभिई–उभिई कुराकानी त गरे, सार्थक संवाद गर्न चाहेनन् ।

परिणामस्वरूप विवादित थलोमा दुवै पक्षको मोर्चाबन्दी कायमै छ । चिनियाँ पक्षले त्यहाँबाट भारतीय फौज पछाडि नहटेसम्म ‘सम्झौता’ नहुने अडान लिएको छ भने भारतले पाल टाँगेरै सैन्य–धर्ना जारी राखेको छ । कतै यी दुई आणविक राष्ट्र फेरि युद्धको डिलमा पुगेका त होइनन् ? आशा राखौं– युद्ध नै त नहोला, ढिलो–चाँडो यो प्रकरणको अन्त्य पनि होला, तर दोक्लमबाट दक्षिण एसियामा नयाँ शीतयुद्ध सुरु हुने छाँट भने देखिँदैछ । यसको भूराजनीतिक प्रभाव र परिणाम कस्तो होला ? भारत–चीनबाट घेरिएको नेपालले यसलाई बहुआयामिक दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

  • पहिलो, अहिले जहाँ यो तनाव चल्दैछ, त्यो नेपाली सीमाबाट धेरै टाढा छैन । कथंकदाचित त्यहाँ पूर्णरूपेण द्वन्द्व भयो भने त्यसको असर हाम्रो साँधसम्मै आइपुग्नेछ । त्यसबाट कसरी बच्ने र त्यससँगै चर्कने भूराजनीतिक उहापोहबाट कसरी जोगिने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
  • दोस्रो, भारत–चीन विवादको थलो भुटान बनेको छ । दुई शक्ति राष्ट्रहरूको टकरावमा दक्षिण एसियाको तेस्रो मुलुक पनि पर्नेरहेछ भन्ने दृष्टान्तलाई नेपालले आफ्नो सन्दर्भमा समेत दाँजेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
  • तेस्रो, यो प्रकरणको अन्त्य कसरी हुन्छ र भारत–चीन सम्बन्ध अब जसरी अगाडि बढ्छ, त्यसको नेपालमा कस्तो असर पर्न सक्छ भन्नेतर्फ समयमै विवेचना गरिनुपर्छ ।
  • चौथो, एसियामा अब विस्तारै चीनविरुद्ध भारत–अमेरिका–जापान गठबन्धनले जसरी आकार ग्रहण गर्दैछ र यी दुई शिविरबीच जस्तो ‘शीतयुद्ध’ सुरु हुँदैछ, त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न हाम्रासामु आएको छ । त्यसकारण पनि हालका घटनाक्रमप्रति नेपाली चासो र सरोकार अनिवार्य बन्न गएको हो ।

चुम्बी र चिकन्स नेक

दोक्लमको टकराव बुझ्न ‘चुम्बी भ्याली’ र ‘चिकन्स नेक’को सामरिक महत्त्व पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अलिकति इतिहासतर्फ फर्कौं । सय वर्षअघि तिब्बतमा चीनको प्रभाव कमजोर हुँदै गएको बेला थियो । नेपालको राजनीतिक/आर्थिक प्रभाव त्यहाँ कायमै थियो । अनि रूसले पनि प्रभाव बढाउन खोज्दै थियो । यी सबैलाई उछिनेर बेलायती साम्राज्य त्यहाँ पुग्न चाहन्थ्यो । त्यतिन्जेल ल्हासाको दक्षिण एसिया सम्पर्क/व्यापार मूलत: काठमाडौं भएर हुने गथ्र्यो । त्यही बेला बेलायती सेनाका साहसी कर्णेल फ्रान्सिस यङ्हजबेन्डले सिक्किमको नाथुला नाकाबाट चुम्बी उपत्यका हुँदै तिब्बत छिर्ने नयाँ रुट पहिल्याए । उनको नेतृत्वमा गएको १० हजारभन्दा बढी सिपाही/सहयोगीहरूको टोलीले सन् १९०४ मा ल्हासामाथि नियन्त्रण जमायो ।

त्यसबखत राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले ब्रिटिस भारतका भायसराय लर्ड कर्जनको आग्रहमा यङ्हजबेन्डको मिसनलाई सघाउन आफ्ना कुशल ५०० सैनिक, ३५०० याकसहित थुप्रै सरसहयोग मात्र गरेनन्, तिब्बतलाई अंग्रेजसँग समर्पण गर्नेगरी सम्झौता गराउन ल्हासास्थित आफ्ना वकिल (दूत) पनि परिचालन गरे । त्यसो गरेर नेपालले वास्तवमा आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्दै थियो । अंग्रेज–तिब्बत सम्झौतापछि तिब्बतमाथि नेपालको परम्परागत राजनीतिक प्रभावमात्र समाप्त भएन, केरुङ–कुतीमार्फत हुने काठमाडौं–ल्हासा व्यापार पनि सुक्यो । तिब्बती राजनीति/बजारमाथि अंग्रेजको पकड कायम भयो, नाथुला/जेलेपला नयाँ व्यापारिक नाकाका रूपमा फस्टाए । काठमाडौंका कतिपय नेवार घरानाहरू त्यसपछि गान्तोक र कालिम्पोङ सरेर त्यतैबाट तिब्बत–व्यापार गर्न थाले । सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध भएपछि मात्र हो, नाथुला–चुम्बी नाका बन्द भएको ।

उसबेला अंग्रेजले पहिल्याएको यही सामरिक महत्त्वको चुम्बी उपत्यकासँग जोडिएको छ, अहिले विवादमा आएको दोक्लम क्षेत्र । त्यहाँ चीनले सडक बनाएकामा भारतको आपत्ति हो । यही क्षेत्रमा पर्ने यातुङतर्फ चीनले सिगात्सेबाट रेलमार्ग पनि ल्याउँदैछ, जसको गन्तव्य या त सिक्किम हुने हो या भुटान । नेपालमा धेरै अपेक्षा गरिएको केरुङभन्दा पहिला चीनको रेल सञ्जाल त्यहाँ पुग्यो भने आश्चर्य हुने छैन । तर भारत यो सबै होस् भन्ने चाहँदैन, चीन भने तिब्बत प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको चुम्बी उपत्यकामा सुरक्षा दृष्टिले अरू सुदृढ बन्न चाहन्छ ।

भारत तर्सिनुको पनि कारण छ । किनभने दोक्लम क्षेत्र मुन्तिरको मैदानमा ‘चिकन्स नेक’ भनिने कुखुराको घाँटीजस्तो साँघुरो र संवेदनशील भारतीय भूभाग पर्छ । गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चलिरहेको दार्जिलिङ जिल्लाको तल्लो बेल्टमा पर्ने त्यो ठाउँ यति खुम्चिएको छ कि– जहाँ नेपाल र बंगलादेश बीचको दूरी करिब २२ किलोमिटर मात्र छ । भुटान र चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पनि छेवैमा छ । त्यो चिकन्स नेक नहुने हो भने पूर्वोत्तर क्षेत्रका आठवटा राज्य (सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागाल्यान्ड, त्रिपुरा र मणिपुर) सँग भारतको स्थल सम्पर्क नै टुट्छ । चीनले कुनै बेला यस्तो सामरिक लाभ लिन खोज्ला कि भन्ने त्रास भारतको रक्षा संस्थापनमा सदैव देखिने गर्छ । सन् ७० को दशकमा सिक्किमको भारतमा विलय र बंगलादेश राष्ट्रको उदयजस्ता ठूला भूराजनीतिक उहापोह त्यही चिकन्स नेक नजिकै भएका हुन् । त्यसैले त्यस्तो संवेदनशील क्षेत्रछेउको सीमालाई नयाँ ‘फ्ल्यास पोइन्ट’ बनाउनु भारतका निम्ति प्रीतिकर त छैन, तर सामरिक प्रतिष्ठा दाउमा परेकाले ऊ पछाडि हटिहाल्न पनि चाहँदैन ।

भारतले चुम्बी उपत्यकातर्फ आँखा लगाउने र चीनले चिकन्स नेकतिर नजर डुलाउने गरेको पहिल्यैदेखि हो, जो यसपालिचाहिँं देखिने द्वन्द्वमा बद्लियो ।

भुटान : एक परीक्षण

माथि उल्लिखित यङ्हजबेन्डको तिब्बत मिसनलाई सघाउनेमा भुटानका एक लडाकु अगुवा उग्येन वाङचुक पनि थिए । उक्त मिसनको सफलतापछि सन् १९०७ मा बेलायतले उनैलाई भुटानको पहिलो राजाका रूपमा स्थापित गरिदियो, जसको पाँचौं पुस्ताले अहिले त्यहाँ शासन गर्दैछन् । त्यसैले भुटान सांस्कृतिक–धार्मिक हिसाबले तिब्बतसँग नजिक रहे पनि राजनीतिक रूपमा भारततर्फै ढल्किएको छ, ब्रिटिस इन्डियादेखि अहिलेसम्मै । भारतले पनि दक्षिण एसियामा सबभन्दा नजिकको मित्र मुलुक ठान्छ, भुटानलाई (सम्भवत: त्यही भएर मोदीले प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो विदेश भ्रमण त्यहींबाट गरे), तर भुटान भने भारत आश्रित राज्यको परिभाषाबाट बाहिर निस्कन चाहन्छ– मन्द गतिमा ।

भुटान र चीनबीच ४७० किमि लामो सीमा छ र विवाद पनि । उनीहरूले सन् १९९८ मा सीमा विवादलाई यथास्थितिमा राखी त्यसलाई सुल्झाउन संवाद गर्ने सम्झौता गरेका थिए । थुप्रै चरणमा वार्ता पनि भए, तर सफल हुनसकेको छैन । वास्तवमा भारत–चीन सीमा समस्या नसुल्झँदासम्म भुटानतर्फको विवाद पनि सुल्झने देखिन्न ।

हालको सीमा विवादको सन्दर्भमा भुटानले धेरै बोल्न चाहेको छैन, ‘द भुटनिज’ का सम्पादक तेन्जिङ लाम्साङले लेखेझैं– उसले मौन बस्नुमै आफ्नो हित देखेको छ । किनभने भारतले दक्षिण एसियामा आफूसँग मात्र होइन, अन्य छिमेकीसँग पनि चीनको राम्रो सम्बन्ध नरहेको देखाउन भुटानलाई तानेको प्रस्टै छ । त्यसैले होला, हालको सीमा प्रकरणमा भुटानले एकपटक मात्र प्रतिक्रिया जनाएको छ । त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले असार १५ मा एक विज्ञप्ति निकाली चीनको सडक निर्माणले १९९८ मा आफूसँग गरेको लिखित सम्झौता उल्लंघन भएको जनाउँदै सीमा विवादलाई पूर्ववत् अवस्थामा राख्नुपर्ने जिकिर गरेको छ । दिल्लीस्थित भुटानी दूतावासले त्यहीं छेवैमा रहेको चिनियाँ दूतावासलाई यसबारे जानकारी पनि दिएको छ ।

बेइजिङले भने थिम्पुतिर हैन, दिल्लीतिर फर्केर जवाफ दिएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भुटानसँग आफ्नो कुनै विवाद नरहेको र चीन–भुटान मामिलामा अन्य विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप पनि स्वीकार्य नरहेको टिप्पणी गरेको छ । त्यो विदेशी शक्ति भनेर उसले भारतलाई भन्न चाहेको हो । भारतीय फौजले ‘भुटानको सार्वभौमिकता मिचेर चिनियाँ भूभागमा पस्न नपाउने’ पनि चीनको दाबी छ ।

वास्तवमा भुटानभित्र भारतीय फौजको स्थायी तैनाथी छ । भुटान–चीन सीमा क्षेत्रमा पनि उनीहरूले चेकपोस्ट राखेका छन्, जसरी २०२६ सालसम्म नेपाल–चीन सीमामा १८ वटा भारतीय चेकपोस्ट थिए । सानो संख्यामा रहेको भुटानी सेनाका निम्ति भारतीय विदेश मन्त्रालयबाटै बजेट जान्छ, त्यसैले भुटान सुरक्षा मामिलामा भारतमै निर्भर छ । भारतसँग यस्तो विशेष सम्बन्ध रहे पनि भुटान विस्तारै भारतीय प्रभावबाट निस्कन खोज्दैछ । अनि सीमा विवाद भए पनि चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न इच्छुक छ । भुटान त्यहाँनेर छ, जुन अवस्थाबाट सन् ६० र ७० को दशकमा नेपाल भारतीय प्रभावबाट फुत्कन प्रयास गर्दै थियो ।

भुटानले भारतसँगको ५७ वर्ष पुरानो मैत्री सन्धि सन् २००७ मा परिमार्जन गर्नसकेपछि परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा उसको दायरा केही फराकिलो भएको थियो । त्यसैपछि हो, चीन र भुटानका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबीच पहिलोपटक भेटवार्ता भएको । भुटानी प्रधानमन्त्री जिग्मी वाई थिन्लेले चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओसँग २०१२ जुन २१ मा ब्राजिलमा भेटेपछि थिम्पुमा चिनियाँ दूतावास खोलिने चर्चा पनि भयो । चीनले केही बसहरू उपहार पनि दियो । तर यसलाई भारतले सहज रूपमा लिएन । लगत्तै चुनावको मुखमा नाकाबन्दी लगाइदिएर भुटानभरि इन्धनको हाहाकार मच्चाइयो । अलोकप्रिय बनेको थिन्ले सरकार विस्थापित भयो र हालका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे सत्तामा आए । भारतले साना छिमेकीलाई अँठ्याउनुपर्‍यो भने कति सजिलै नाकाबन्दी–अस्त्र प्रयोग गर्छ भन्ने दृष्टान्त हामीकहाँ पनि पुरानो भएको छैन ।

नाकाबन्दीपछि भुटानले खुलेर चीनसँग सम्पर्क बढाउन चाहेको देखिन्न, तर चिनियाँ पर्यटक प्रवाह र अन्य अनौपचारिक सम्पर्क त्यहाँ जसरी बढ्दैछ, त्यसले जनस्तरीय सम्बन्ध भने निकै गहिरो बनाउँदैछ । भर्खरैको अर्को घटनाले पनि भारतलाई तर्साएको हुनुपर्छ । चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा दक्षिण एसियाली मुलुकहरू सहभागी नहुन् भनेर अगाडि सारिएको बिबिन (बंगलादेश–भुटान–इन्डिया–नेपाल) उपक्षेत्रीय ‘कनेक्टिभिटी’को अवधारणालाई भुटानी संसद्ले अस्वीकार गरिदिएको छ । नेपाल र बंगलादेश त बीआरआईमै सहभागी भएका छन् ।

वास्तवमा अहिले चीनले भुटानसँग सम्बन्ध गाँस्न खोज्ने र भारतले रोक्न खोज्ने कूटनीतिक दाउपेच चलिरहेको छ । जसरी चीनले दक्षिण एसियामा प्रभाव बढाउन खोज्ने, तर भारतले रोक्न खोज्ने बृहत्तर प्रतिस्पर्धा जारी छ । सामरिक प्रभाव विस्तारको यही पृष्ठभूमिमा दोक्लम प्रकरण हुन गएको हो ।

सिक्किम र तिब्बत कार्ड

भुटानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने कुराबाहेक अहिले चीनले अन्य दुइटा विषय उठाउँदैछ– सन् १८९० मा ब्रिटिस इन्डियासँग गरिएको सम्झौता र सिक्किमको हैसियत । चीनले आफ्ना आक्रामक सन्देश प्रवाह गर्न प्रयोग गर्ने ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाले त अघिल्लो बुधबार सम्पादकीय नै लेखेर सिक्किमलाई सन् १९७५ अगाडिको स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा फर्काउन चीनले अग्रसरता लिनुपर्ने विवादास्पद आह्वानसमेत गरेको छ । झट्ट हेर्दा ग्लोबल टाइम्सको भाषा र प्रस्तुति जिम्मेवारपूर्ण लाग्दैन, तर यसलाई चीनले जनमत बुझ्न र दबाबको रणनीति लागू गर्न उपयोग गर्ने गरेको नजिर सम्झने हो भने यसको अर्थ/औचित्य बुझ्न सकिन्छ ।

काश्मीरदेखि नागाल्यान्डसम्म पृथकतावादी दबाब झेलिरहेको भारतको टाउको दुखाउन चीनले सिक्किममा नयाँ मोर्चा खोल्न चाहेको देखेरै हुनुपर्छ– भारतले प्रत्युत्तरमा तिब्बती कार्डलाई अरू मुखर बनाएको । गत शनिबार तिब्बती सीमावर्ती लद्दाखी क्षेत्रमा निर्वासित तिब्बती सरकार प्रमुख लोब्साङ साङेले तिब्बती झन्डा फहराएर चीनलाई सांकेतिक चुनौती दिन पाउनुलाई यसै सन्दर्भसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । वास्तवमा भारत र चीनको पछिल्लो तनावको अन्तर्यमा पनि तिब्बत र सिक्किम मामिला जोडिएको छ । भारतमा सिक्किमको विलय १९७५ मै भए तापनि चीनले मान्यता दिएको थिएन । तर सन् २००३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा चीनले त्यसलाई मान्यता दिँदै सिक्किमलाई छुट्टै राष्ट्रका रूपमा नक्सामा देखाउने क्रम पनि रोक्यो । बाजपेयीले तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंग स्वीकारेपछि चीन त्यस्तो निर्णयमा पुगेको थियो ।

आफ्ना मित्र–नेता नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री बनेपछि त चिनियाँ अपेक्षा अरू बढेको थियो । गुजरातको मुख्यमन्त्री छँदा हिन्दु–मुस्लिम दंगा भड्काएको अभियोग लागेपछि मोदीलाई अमेरिकालगायत पश्चिमा जगतले छि:छि, दुर:दुर गर्दै भिसासमेत दिने गरेका थिएनन् । त्यसबेला उनलाई चीनले चार–चारचोटि स्वागत गर्‍यो । मोदीले पनि गुजरातको विकासका लागि चिनियाँ लगानी भित्र्याए ।

तिनै मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बन्दा चीनमा पनि राष्ट्रपति सी भर्खरै सत्तामा पुगेका थिए । मोदीकै आग्रहमा पहिले सी आए भारतको भ्रमणमा, जस क्रममा उनी पहिलो दिन दिल्ली नभई गुजरातको अहमदाबादमै उत्रिए, जहाँको वार्ता सौहार्दपूर्ण भयो । सी गुजरात पुग्दा त्यहाँ प्रदर्शन गर्न गएका तिब्बती शरणार्थीहरूमाथि कडा नियन्त्रण गरिएको पनि चिनियाँले थाहा पाए । तर दिल्ली पुगेपछि विश्वास एकाएक खल्बलियो । सी बसेकै ताजमहल होटलबाहिर तिब्बती प्रदर्शन हुनदिएको देख्दा उनीहरू छक्क परे । उक्त चिनियाँ भ्रमण टोलीका एक सदस्यले पंक्तिकारलाई बताएअनुसार, ‘अनि सीले मोदीसँग सिक्किम विलयलाई आफूहरूले मान्यता दिएको प्रसंग त निकालेनन्, तर २००३ को त्यही सहमतिलाई सम्झँदै दलाई लामाको धर्मशालास्थित निर्वासित सरकारका गतिविधि रोक्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।’ मोदीले त्यसो गर्न नसक्ने जवाफ दिए । प्रतिक्रियामा चीनले लद्दाख क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढायो । सी–मोदी सम्बन्धमा कालो बादल छाइसकेको थियो, जो त्यसपश्चात औपचारिकतामा सीमित रहँदै आएको जानकारहरूको बुझाइ छ ।

जोसँग बढी अपेक्षा थियो, उसैसँग कुरा बिग्रेपछि जस्तो तिक्तता हुन्छ, सी–मोदीमाझ त्यस्तै भयो । मोदीले चीनप्रति आफ्नो पूर्वनीति या हेराई बदलेको पछि झन्–झन् प्रस्ट हुँदै गयो । उनले विगतमा प्रधानमन्त्री बाजपेयीले बिसाएको ‘तिब्बत कार्ड’ पुन: ब्युँत्याउन थालेजस्तो देखियो । मोदीको प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण समारोहमा अन्य दक्षिण एसियाली सरकार प्रमुखहरूसँगै निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रमुख साङेलाई पनि निम्त्याइनु सायद संयोगमात्र थिएन । पछि आएर भारतीय राष्ट्रपतिसँग दलाई लामाको भेटवार्ता, बहालवाला मन्त्रीहरू र मोदीकै दलका नेताहरू पदाधिकारी रहेको इन्डिया फाउन्डेसनले गरेका कार्यक्रममा स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरको सहभागिता आदि बढ्दै गयो । यही फाउन्डेसनले गतवर्ष गोवामा गरेको कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई तिब्बती सरकार प्रमुख लोब्साङ साङेसँगै सहभागी गराएर नेपाललाई पनि बृहत्तर तिब्बती परियोजनामा तान्न खोजिएको थियो ।

भारतले तिब्बत र चीनले सिक्किमको कार्ड अब खोल्दै जाने सम्भावना छ । यो नयाँ शीतयुद्धबाट बच्नुमै नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीति थेगिरहेको मुलुकको हितमा हुनेछ ।

चीन–अमेरिकी प्रतिस्पर्धाको छाया

जसरी अहिले भुटानलाई चीन–भारत प्रतिस्पर्धाको माध्यम बनाइएको छ । त्यसैगरी अमेरिका–चीनबीच चलिरहेको विश्वव्यापी टक्करको एउटा मोर्चाका रूपमा भारत देखापरेको छ । खासगरी अमेरिकाले आफूलाई उछिन्नेगरी तीव्र गतिमा उदाइरहेको महाशक्ति चीनलाई रोक्न विभिन्न क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने या कतै–कतै त उक्साउनेसमेत गरेको छ । भारत विस्तारै यस्तै भूराजनीतिक धरापमा पर्दै गएको देखिन्छ ।

भारतले विदेश सम्बन्धका सन्दर्भमा ‘स्ट्राटेजिक इन्डिपेन्डेन्स’को नीति अपनाउँदै आएको थियो । सबै खाले शक्तिराष्ट्रसँग समानान्तर सम्बन्ध राख्ने र एउटा शिविरमा रहेर अर्कोविरुद्ध प्रयोग हुने जोखिमबाट बच्न, खासगरी अमेरिका र चीनसँगको संवेदनशील सम्बन्धका सन्दर्भमा भारतले यस्तो नीति अपनाएको हो । अघिल्लो मनमोहन सिंह सरकारको पालामै अमेरिकासँग साझेदारी बढाउँदै लगे पनि भारतले ‘स्ट्राटेजिक इन्डिपेन्डेन्स’को मन्त्र भुलेको थिएन । तर मोदी सरकारले भने त्यसलाई लगभग परित्याग गरेको छ । अमेरिका–भारत–जापानका जलसेनाले गत साता थालेको मालावार संयुक्त सैन्य अभ्यास यस्तै एउटा संकेत हो ।

खासगरी २०१६ अगस्तको ‘लजिस्टिक्स एक्सचेन्ज मेमोरेन्डम अफ एग्रिमेन्ट’ सम्झौतापछि अमेरिका र भारत सैन्य साझेदारझैं भएका हुन् । यही सम्झौतामा टेकेर आवश्यक पर्दा भारतीय विमानस्थलमा अमेरिकी वायुसेना उत्रिन सक्ने सुविधा दिन दिल्ली तयार भएको छ । चीनलाई साझा चुनौती ठान्दै उनीहरू यस्तो रणनीतिक साझेदारीमा पुगेका हुन् । नेपाली सेनासँग पनि यस्तै सम्झौता गर्ने अमेरिकी प्रस्तावलाई नेपालले भने हालसम्म कुशलतापूर्वक पन्छाउँदै आएको बुझिन्छ ।

भारत र अमेरिकाको घनिष्ठतासँगै चीनले पाकिस्तानलाई खुलेरै सामरिक भरथेग गर्न थालेको छ । र चीन–पाकिस्तान इकोनमिक करिडोर (सिपेक) अन्तर्गत ६२ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरका महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधार परियोजनाहरू बनाउँदैछ । पाकिस्तानमाथि चीनको असामान्य लगानीले भारतलाई अरू आक्रोशित र सशंकित बनाएको देखिन्छ । त्यसमाथि न्युक्लियर सप्लाइ ग्रुपमा प्रवेश गर्ने र मुस्लिम अतिवादी मसुद अजहरलाई राष्ट्रसंघबाट अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी घोषित गर्नुपर्ने भारतको प्रस्तावलाई चीनले बारम्बार रोकिदिएको छ । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्ने भारतीय आकांक्षामा पनि चीन अवरोध बन्नेजस्तो देखिएको छ ।

यो पृष्ठभूमिमा चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सहभागी नहुने भारतको घोषणा आएको छ । गत मे महिनामा बेइजिङमा आयोजित पहिलो बीआरआई सम्मेलनमा भारतले प्रतिनिधि नपठाएको मात्र होइन, त्यसको आलोचनासमेत गर्‍यो । चीन प्रवद्र्धित एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) को संस्थापकमध्ये रहेको भारतले यस्तो प्रतिक्रिया जनाउला भनेर सायद बेइजिङले सोचेको थिएन । तर भारतले बीआरआईलाई प्रत्युत्तर दिनेगरी जापानसँग मिलेर ‘फ्रिडम कोरिडर’को घोषणासमेत गर्‍यो, जसले दक्षिणपूर्वी एसिया, श्रीलंका, इरान र अफ्रिकामा पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर विश्वको प्रमुख आर्थिक शक्ति बनेको चीनको तुलनामा यी दुई मुलुकको लगानी सीमित हुने देखिन्छ ।

भारत र चीनबीच सामान्यत: प्रतिस्पर्धा र सहकार्य दुवै हुने गरे तापनि पछिल्लो चरणमा प्रतिस्पर्धाकै अंश बढी देखिएको छ । अझ त्यो बढेर सैन्य टकरावमै उक्लिएको दोक्लममा देखियो । दुई देशबीच ६५ बिलियन डलरभन्दा बढीको व्यापारिक कारोबार हुनथाल्दा पनि त्यस्तो आर्थिक ‘सहकार्य’ लाई राष्ट्रिय सुरक्षा निर्देशित ‘प्रतिस्पर्धा’ ले ओझेलमा पार्दो रहेछ । दुवै देशमा हालकै महत्त्वाकांक्षी राजनीतिक नेतृत्व रहुन्जेल पछिल्लो कटुता मत्थर नहुने कतिपय विश्लेषकको आकलन छ । त्यस्तै हो भने दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसिया सायद केही समय अस्थिरताको चरणबाटै गुज्रनेछन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले समयमै बुद्धिमत्तापूर्ण नीति अख्तियार नगर्दा भुटानझैं चेपुवामा पर्ने जोखिमसमेत छ ।

नेपालको बाटो

नेपालमात्र होइन, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्सलगायत सबैजसो दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारतको एउटा साझा ‘चिन्ता’ देखिने गर्छ– चीनलाई कसरी रोक्ने ? चीनको आर्थिक पुनरोदयबाट लाभ उठाउन यी अल्पविकसित मुलुकहरूले प्रयत्न गर्नु कुनै अनौठो कुरा भएन, तर भारतले यी देशमा आफ्नो परम्परागत प्रभाव घट्छ भन्ने नाममा चीनसँगको सम्बन्धलाई जसरी पनि रोक्न चाहन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा ‘चीनको आर्थिक लगानीबारे गम्भीर अध्ययन’ गर्ने दोक्लम द्वन्द्वपश्चात भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिएको निर्णयको मनोविज्ञान यही हो । विश्व शक्ति बनिरहेको चीन पनि के कम, भारतीय अवरोधका बावजुद ऊ भने आफ्नै गतिमा दक्षिणतिर झरिरहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा त चिनियाँ ढोका खोल्न कति आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा जन–जनलाई महसुस भयो । वास्तवमा त्यसबेला आफू अलोकप्रिय बनेको र चीन हिमालवारि आएको देखेरै भारत नाकाबन्दी हटाउन बाध्य भएको थियो । साँध जोडिएका छिमेकी दुइटामात्र रहेका, दुवै विश्व शक्ति बन्दै गरेका र मूलत: प्रतिस्पर्धी भएका कारण तीभन्दा सानो र विपन्न नेपालजस्तो मुलुकले सन्तुलित एवं प्रभावकारी छिमेक नीति कायम राख्नसक्नु नै आफैंमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । जेनतेन नेपालले यस्तो कोसिस गर्दै आएको छ, आन्तरिक राजनीतिमा तीव्र भारतीय दबाब रहँदा–रहँदै पनि । अब चीनसमेत घरेलु मामिलामा उसैगरी सूक्ष्म रुचि राख्दैछ, जो अर्को चुनौतीको आरम्भ हो ।

ऐतिहासिक दृष्टान्तहरू हेर्दा नेपालले भारत र चीनको संयमित प्रतिस्पर्धाबाट त फाइदा उठाउनसकेको छ, तर उनीहरू धेरै मिल्दा वा चर्को झगडा गर्दा– दुवै अवस्थामा नोक्सानी नै भएको छ । लिपुलेककै प्रसंग सम्झौं । दार्चुलाको कालापानीलगायत लिपुलेक क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर भारतले दशकौंदेखि अर्धसैन्य दस्ता राखिआएको छ । नेपालमा पटक–पटक राष्ट्रिय मुद्दा बनेको र भारतसँगको द्विपक्षीय वार्ताको कार्यसूचीमा समेत चढेको यो संवेदनशील मामिलालाई चीनले चटक्कै बिर्सिदियो र भारतसँग त्यही क्षेत्र भएर व्यापारिक नाका खोल्ने समझदारी गर्‍यो । त्यो उनीहरू ‘मिल्दा’कै परिणाम थियो । भारतसँग कुरो मिल्दा नै हो– सिक्किम विलयलाई मान्यता दिन सन् २००३ मा चीन हतारिएको, जसको नकारात्मक सन्देश नेपाल, भुटानजस्ता देशमा पर्‍यो । अनि भारत–चीन युद्धकै अवस्थामा पुग्दा, उनीहरूको कटुताबाट फाइदा उठाउँदै दुवैतिरको समर्थन जुटाएर पञ्चायती अधिनायकत्व टिकाउन राजा महेन्द्र सफल भएको अर्को दृष्टान्त पनि हाम्रासामु छ ।

तसर्थ भुटान–भारत–चीनबीच अहिले देखापरेको त्रिदेशीय सैन्य जटिलतालाई नेपालले नजरअन्दाज गर्ने होइन, अत्यन्त चनाखो भएर आफ्ना नीति र प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

खासगरी :

  • हालको तनावले गर्दा भारत–चीनका लागि नेपालको सामरिक महत्त्व अरू बढेको छ । दुवैले हामीलाई आ–आफूतिर तान्न खोज्नेछन्, जसमा फस्नुहुन्न, समदूरीकै नीति कायम राख्नुपर्छ ।
  • नेपालले भारत–चीनलाई संयम धारण गर्न निरन्तर सुझाव दिइरहनुपर्छ, तर उनीहरूको चेपुवामा परेको भुटानको स्वनिर्णयको अधिकारप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन भने हच्किनुहुन्न ।
  • चीन प्रवद्र्धित सिक्किम स्वतन्त्रताको अतिरञ्जना र भारत समर्थित तिब्बती उक्साहट– दुवैबाट बच्नुपर्छ ।
  • चीन भर्सेज भारत–अमेरिकाको सामरिक कित्ताबन्दीबाट जोगिँदै त्यसबाट उत्पन्न हुँदै गरेको क्षेत्रीय शीतयुद्धको प्रभाव बाहिरै रहनुपर्छ ।

साभार कान्तिपुर

३१ अषाढ २०७४

सम्पर्क

© 2017 स्वदेश नेपाल

Designed by appharoo