नेपालीहरुको रित्तो दिमागलाई नै नेपाल विरुद्धको बम यसरी बनाईंदैछ !

भरत दाहाल

स्पष्टिकरण :
‘भू–मण्डलीय रणनीति’ भन्ने पदावलीले नेपालको संकटको सालनाल विश्व–साम्राज्यवादी शिविरमा असमाध्येय बन्दै गएको संकटबाट उम्किनका लागि त्यसले बनाएको वैश्विक रणनीतिको नाभिसँग नेपालको संकट अभिन्न छ भन्ने अर्थलाई संकेत गरेको छ भने ‘इण्डो–एसियाली कडी’ पदावलीले चाहिँ एसिया महादेशमा उपर्युक्त रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुले इण्डियालाई मियो बनाएर अगाडि बढेका छन् भन्ने अर्थ बुझाउँछ । पहिलोले यूरो–अमेरिकन र इण्डियन रणनीतिका केही साझा र पछिल्लोले केही अन्तर्विरोधी रणनीतिहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।

१. विश्व आयाम :
नेपालको वर्तमान परिवेश गत्यावरोध नभएर संकट हो । संकटको चरणमा नैतिक, सामाजिक, कानूनी जीवन पद्धतिहरुले काम गर्न छाडेका हुन्छन् र चौतर्फी अराजकताको शासन हुन्छ । जीवन प्रणालीका एकाध अङ्गमा देखापर्ने गत्यावरोधलाई सुधारको प्रयासबाट समाधान गर्न सकिन्छ । तर, संकटको समाधानका लागि सबै क्षेत्रमा आमूल रुपान्तरणको आवश्यकता पर्दछ । वर्तमान संकट नेपालको आन्तरिक परिवेशको उपज होइन, त्यसैले यसको आयाम यहाँको परिवेशमा सिमित छैन । यो विश्वका प्रमूख साम्राज्यवादी शक्तिहरुको भू–मण्डलीय रणनीतिमा आधारित आरोपित संकट   हो ।

(क) पूर्वीय सभ्यतामाथि आक्रमण
सभ्यता र संस्कृति कुनै पनि क्षेत्रको अस्तित्व र पहिचानका स्थायी आधारहरु हुन् । आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी परिवर्तनहरुले भौतिक स्वामित्वमा मात्र फेरबदल गर्दछन्, यसकारण यस्तो परिवर्तनको प्रभाव अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । तर कुनै पनि सभ्यताले विकास गरेको संस्कृति हजारौं पुस्ताको मेहनतको नतिजा हुन्छ र यो मानव स्वभाव बनिसकेको हुन्छ । त्यसैले आर्थिक वा राजनीतिक परिवर्तनहरुले रातारात संस्कृतिलाई बदल्न सक्दैनन् । यो तथ्यमा ध्यान दिएर हमलाकारीहरुले कुनै क्षेत्रमा स्थायी विजय पाउन त्यहाँको सभ्यता र संस्कृति नष्ट गर्ने रणनीति बनाएका हुन्छन् ।

नेपालमा आरोपित संकटसँग जोडिएको पश्चिमी साम्राज्यवादको पहिलो विश्व–रणनीति पूर्वीय सभ्यता विरुद्ध लक्षित छ । एशिया महादेश वैदिक, बौद्ध र ईस्लाम जस्ता विश्वका सबै प्रमूख सभ्यताहरुको केन्द्र हो र सभ्यता कुनै पनि क्षेत्रको सबैभन्दा भरपर्दो रक्षाकबच पनि हो । त्यसैले यस क्षेत्रमा तिनीहरुले कहिल्यै स्थायी आधिपत्य कायम गर्न सकेनन् । यो जटिलतालाई फुकाएर एसियामा आफ्नो वर्चश्व बलियो बनाउने उद्धेश्यले तिनीहरुले वैदिक, बौद्ध र ईस्लाम सभ्यताहरुलाई ३ वटा पृथक खण्डमा विभाजित गरेर एक्लाएक्लै पार्ने र आक्रमण गर्ने रणनीति अपनाएका छन् ।

अफगानिस्तानमाथि पश्चिमाहरुको नियन्त्रणका पछाडिको एउटा कारण पश्चिम एसियाको ईस्लाम सभ्यतालाई बाँकी एसियाबाट अलग्याएर समाप्त पार्नु हो । हिमालयदेखि दक्षिणको वैदिक र उत्तरको बौद्ध सभ्यतालाई अलग्याउने रेखाका रुपमा पाकदेखि बर्मासम्मको हिमाली रेञ्जका कविला जातिहरुको ईसाइकरण गर्ने रणनीति बनाएका छन् । नेपाल, पूर्वोत्तर भारत, बंगलादेश, भुटान, सिक्कीम र तिब्बतका आदिबासीहरु लक्षित सिलगढी केन्द्र (मिशन फ्रन्टियर्स) र काश्मीर, बर्मा, पाकस्तिानका उत्तरी ईलाका यस्ता मूख्य अखाडाहरु हुन् ।

(ख) खोसिएको बजारको पुनस्र्थापना
सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघको विघटनपछि पश्चिमाहरुले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई निर्विकल्प घोषणा गरेका थिए तर सन् १९९० को विश्व आर्थिक मन्दी, फिनल्याण्ड र स्वीडेनको बैंकिङ संकट, १९९४ को मेक्सीको मुद्रा संकट, २००९ को यूरोपको वित्तिय संकट, अमेरिकाले झेलेका १९९०–९१, २००१ (ट्वीन टावरमाथि हमला), २००७–००९ का आर्थिक मन्दीहरुले नव–उदारवादी अर्थतन्त्रको निर्विकल्पतालाई चकनाचुर बनाए । २०१६ सम्म आउँदा चीनसँग अमेरिका, यूरोप र इण्डिया क्रमसः ३४७ बिलियन डलर, १७४.५ बिलियन यूरो र ४६.५६ बिलियन डलर ब्यापार घाटामा छन् ।

पश्चिमी अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने प्रकृया रोकिएको छैन र चीनसँगको बजार प्रतिस्पर्धालाई उछिन्ने संभावना पनि छैन । त्यसैले तिनीहरुले एसियाको विशाल बजार, तिब्बतको सामरिक महत्व र खनिज तथा जलस्रोतको प्रचुरतालाई ध्यानमा राखेर इण्डियासंगको सहकार्यमा तिब्बतको विभाजन गरी चीनलाई पछाडि धकेल्ने रणनीति बनाएका छन् । पश्चिमाहरुको यही बजार रणनीतिको डिजाइनको परिणामका रुपमा पश्चिम चीनको उईगुर विद्रोह, अफगान नियन्त्रण, इण्डियासँगको परमाणु सुरक्षा सम्झौता, दोक्दाम घटना, साउथ चाईना सी र उत्तर कोरीयासँगका विवाद चर्किरहेका छन् ।

(ग) राजनीतिक वर्चश्वको निरन्तरता 
नेपाल संकटसँग जोडिएको पश्चिमाहरुको तेस्रो रणनीति राजनीतिक वर्चश्वको निरन्तरतालाई जोगाउने प्रश्नसँग सम्बन्धित छ । आधुनिक इतिहासमा सधंै विश्व राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएको यूरो–अमेरिकी सेन्टरको भूमिकालाई नयाँ वा शीतयुद्धको अवधिपछि निष्कृय रहेका पुराना विश्वस्तरीय र क्षेत्रीय संगठनहरु तथा शक्ति राष्ट्रहरुले विस्थापित गर्न लागेका छन् । ‘ब्रिक्स’, ‘सांघाई को–अपरेशन आर्गनाइजेशन’, ‘युरेसिया’, ‘आइबी’, ‘आसियान’ र ओपेक  चीन, रुस, भारत, सिरीया, टर्की, फिलिपिन्स, ब्राजिल आदि पश्चिमी शक्तिहरुका लागि चुनौती बन्दै गएका छन्् ।

यी मध्ये एसिया महादेशमा रहेका राष्ट्रहरु नै यूरोप र अमेरिकाका लागि अबका मुख्य चुनौतीहरु हुन् । यी राष्ट्रहरुको आर्थिक विकाससँगै बढ्दो राजनीतिक शक्ति र त्यससँगै फैलिरहेको एसियाली देशहरुको भाषिक–सांस्कृतिक प्रभावले आधुनिक इतिहासको आजसम्मको शक्ति सन्तुलन उल्टिएर विश्वको शक्ति–केन्द्र पश्चिमबाट पूर्वमा सर्ने प्रकृया सुरुभएको छ । यसलाई अबरुद्ध पार्न पश्चिमी शक्तिहरुले एसियामा बिग्रह, युद्ध र अन्तरध्वंशको नीति अबलम्बन गर्दै आएका छन् । यसै नीतिको ‘तिब्बत कडी’का रुपमा तिनीहरुले नेपालको भू–राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न सुरु गरेका हुन् ।

२. नेपालकै छनौट किन ?
चीनको पश्चिमी प्रान्त सिञ्जियान भित्र उइगुर मुस्लीमहरुलाई भड्काउन पश्चिमाहरुले गर्दै आएको प्रयास, अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण, इण्डियासँग सन् २००४ मा अमेरिकाले गरेको ‘परमाणविक सुरक्षा सम्झौता’, ‘साउथ चाईना सी’को कथित विवादमा पश्चिमाहरुको सकृय संलग्नता, उत्तर कोरिया विवाद, मङ्गोलियामा दलाई लामाको प्रयोग र दोक्लाममा चीन विरुद्ध इण्डियाको प्रयोग लगायतका घटनाले देखाउँछन् कि पश्चिमी शक्तिहरुलाई आर्थिक र सामरिक रुपमा चुनौती दिंदै विश्व महा–शक्तिका रुपमा विकास भैरहेको चीनलाई तिनीहरुले चारैतिरबाट घेर्दै ल्याएका छन् ।

अहिलेको परमाणु हतियारको युगमा यसबाट सुसज्जित देशको घेराबन्दी गरेर मात्र केही हात लाग्दैन । घेराबन्दी अल्मल्याउने हतियार हो । सत्रुलाई निर्णायक रुपमा पराजित गर्नका लागि आन्तरिक बिग्रह नै सबैभन्दा भरपर्दो हतियार हुन्छ । पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुको लेखाजोखाले तिब्बतलाई चीनको सबैभन्दा कमजोर सन्धी मानेको छ । यो सन्धीमा प्रहार गर्नका लागि ल्हासासँगको सबैभन्दा नजिकको बाह्य भू–भागका रुपमा नेपाल छनौट भएको हो । तसर्थ, चीनमाथि चारैतिरबाट गरिएको घेराबन्दीको परिदृष्य र नेपालमा उत्पन्न गराईएको संकटका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ ।

(क) तिब्बत कडी
तिब्बत क्षेत्र चीनको सबैभन्दा कमजोर कडी हो । ‘स्वतन्त्र तिब्बत’का अभियन्ता दलाई लामा इण्डो–पश्चिमी कठपुतलीका रुपमा चीनको विभाजनका लागि सकृय छन् । उनका ३० हजार भन्दा बढी शरणार्थीहरु र तिनलाई परिचालन गर्ने सैयौं पश्चिमा आईएनजीओ तथा एनजीओहरुले नेपालमा आश्रय लिएका छन् । तिब्बतमा आवतजावत गर्न सकिने सबैभन्दा छोटा र अनुकूल नाकाहरु पनि नेपालसँगै जोडिएका छन् । यसर्थ, चीनका विरुद्ध तिब्बतमा मच्चाइने बिग्रहलाई लामो समय सञ्चालन गर्न सकिने जमिनका रुपमा बदल्ने योजनाबाट नेपालको संकट विकास गरिएको हो ।

(ख) इण्डिया नियन्त्रित भू–राजनीति
नेपाल छनौटको दोस्रो कारण इण्डिया नियन्त्रित भू–राजनीति हो । नेपालको भू–राजनीति इण्डियाबाट नियन्त्रित भएको, इण्डियन शासकहरु पनि चीन विरोधी रणनीतिको साझेदार भएको र पश्चिमी देशहरु नेपालबाट धेरै टाढा भएको कारणले इण्डियालाई प्रयोग गरेर मात्र नेपाललाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सोचबाट पश्चिमाहरुले काम गर्दै आएका छन् । दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी युद्ध र संविधान बारेका अधिकांश मुद्दामा पश्चिमाहरुले इण्डियाको अगुवाइलाई समर्थन गर्नु र नेपाल मामिलामा त्यससँग सहकार्य गर्दै आउनुको आधार नै नेपालको इण्डिया नियन्त्रित भू–राजनीति हो ।

(ग) युद्धको अनुकूल परिवेश
चीनको कमजोर कडीमाथि हान्न नेपालभन्दा अर्को सर्वोत्तम ठाउँ थिएन । तसर्थ, यसलाई विफल राज्य बनाएर आफ्नो उपस्थितिलाई साकार पार्नका लागि नेपालमा युद्धको डिजाइन गरियो र यसका लागि एकदमै सुझबुझका साथ माओवादीलाई छनौट गरियो । किनभने त्यसका मूख्य अगुवाहरु तिनैका हातमा थिए, जनता अत्याचारबाट मुक्तिका लागि छट्पटिएका थिए, उत्पीडित वर्गमा माओ विचारको गहिरो प्रभाव थियो, ‘सशस्त्र क्रान्ति’को नारा दिने एकमात्र पार्टी पनि माओवादी थियो र माओवादीलाई सुरक्षित राखेर युद्ध जारी राख्न दक्षिणको छिमेकिसँग विशाल इलाका थियो ।

३. नेपालको सन्दर्भ
नेपालमा इण्डो–पश्चिमी अघोषित गठबन्धनले सुरु गरेको हस्तक्षेपका केही समान र केहि अन्तर्विरोधी अभिष्टहरु छन् । तिनीहरुको समान अभिष्ट भनेको चीन विरोध हो, जबकि नेपालको सन्दर्भमा पश्चिमाहरुको स्वार्थ भू–राजनीतिको दुरुपयोग गरेर चीनमा बिग्रह र विभाजन पैदा गर्ने विषयमा केन्द्रित छ भने इण्डियाले प्राकृतिक स्रोत–साधन, अर्थतन्त्र, सुरक्षा, विदेशनीति जस्ता कुराहरु नियन्त्रण गरेर नेपालको सार्वभौम अस्तित्वलाई समाप्त पार्नेे सपना देखेको छ । पश्चिमाहरुको चीन विरोध र इण्डियाको नेपाल विरोध नै यी दुई शक्तिले एक अर्कालाई उपयोग गर्ने आधार हो ।

नेपालको भू–राजनीतिलाई साम्राज्यवादीकरण गर्नका लागि यहाँ लामो समयदेखि समस्याहरुको पुनरुत्पादन गर्ने चक्रको विकास गरिएको छ । कुनै कालखण्डमा एउटा समस्या खडा गरेर जनतालाई सडकमा उपयोग गरिन्छ, मानिसहरुलाई त्यसप्रति चरम आशावादी बनाएर पातालमा फालिन्छ र पहिले उठाइएको समस्याको गर्भमा अर्को समस्या जन्माईन्छ । समस्यामाथि समस्याको चाङ थप्दै गएर परिस्थितिलाई सुल्झिनै नसक्नेगरी जटिल बनाउने चक्र नै दलाल सत्ता राजनीतिको मूख्य विशेषता हो । यसको कारण हो– जटिलतालाई क्यान्सर बनाएर मर्ने वातावरण निर्माण गर्नु ।

नेपाल विरुद्धको यो रणनीति एकदमै जटिल छ । यसलाई एकपाखे आँखाबाट बुझ्न कतै पनि सम्भव छैन । न यो राजनीतिको सवाल मात्र हो, न त यो जीवनको कुनै अङ्गमा देखापरेको गत्यावरोध मात्र हो । साम्राज्यवादीहरुले आफ्ना गुप्तचर, एजेन्ट र दलालहरुलाई प्रयोग गरेर नेपालको समग्र जीवन प्रणालीमा अत्यन्त मिहिन रुपमा हमला गरेका छन् र एउटा पक्षमाथि आक्रमण गर्दा त्यसले अर्को कुन पक्षमा कसरी प्रभावकारी असर गर्छ भन्ने कुरामा सुझबुझपूर्ण किसिमले ध्यान दिएका छन् । यसर्थ, संकटको गहिराई र आयामलाई नाप्न सर्वाङ्गिण दृष्टि अपनाउन आवश्यक छ ।

(क) लक्ष :
नेपाल संकटसँग जोडिएको पश्चिमी साम्राज्यवादी रणनीतिको लक्ष यहाँ बहु–राष्ट्रिय सेनाको तैनाथी हो । जसरी तिनीहरुले खाडीको तेल, खनिज र पश्चिम एसियाको भू–राजनीतिक महत्वलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि नक्कली बहाना बनाएर इराक, लिविया र सिरीयामाथि आक्रमण गरेर सेना तैनाथ गरेका छन्, त्यसैगरी नेपालमा गृहयुद्ध उठाएर यसलाई असफल राज्य घोषणा गर्ने र ‘क्षेत्रीय शान्ति’को बहानामा बहु–राष्ट्रिय सेना ल्याएर चीन विरुद्धको संघर्षमा नेपाललाई सैन्य बेसक्याम्प बनाउने योजनामा छन् । १२ बुँदेमा ‘राज्य पुनर्संरचना’को नारा यसैका लागि उठेको हो ।

(ख) निशाना :
राज्य :

नेपाललाई क्षतविक्षत बनाउन र यसको पहिचान मेट्नका लागि पहिलो निशाना राज्य प्रणाली बनाईएको छ । राज्यका ३ वटा आधारभूत अङ्गहरु इतिहास, समाज र भूगोलको खण्डीकरण गर्ने षडयन्त्रलाई ‘राज्य पुनर्संरचाना’को नाम दिइएको छ । एउटा राष्ट्रका रुपमा रहेको नेपालको इतिहास तोडेर यसलाई ‘बहु–राष्ट्र’हरुको खुकुलो संगठनका रुपमा खडा गर्नु, जातीय पहिचानलाई समानान्तर राष्ट्रका रुपमा अघि सारेर समुदायहरुका बीचको भाइचारा सम्बन्धलाई टुक्य्राउनु र संघीयतासँग ‘आत्म निर्णय’को अधिकारलाई जोडेर भूगोलको बँटवारा  गर्नु यसका उद्देश्यहरु हुन् ।

पद्धति :
अनुशासन र पद्धति भङ्ग भएपछि सबल चिजको पनि विसर्जन अनिवार्य हुन्छ । राज्य संगठन हो भने पद्धति त्यसको नियमितता (रेगुलेशन) हो । ०६३ सालपछि लोकतन्त्रका नाममा चरम रुपमा देखापरेको एउटा मुख्य विशेषता पद्धतिको विसर्जन हो । आज परिवार, समाज, दल, राज्य, ब्यक्ति सबैमा पद्धतिको विसर्जन भएको छ । यसको ठाउँ ग्याङ र ब्यक्ति अराजकताले लिंदै आएको छ । दशकदेखि राज्य, दल र समाजलाई मूल्य, अनुशासन, विधि र पद्धतिबाट अलग्याएर समानान्तर अस्तित्व भएका गिरोहहरुको अनुत्तरदायी स्वार्थी झुण्डमा बदल्ने अभियान चलिरहेको छ ।

मनोविज्ञान :
राज्य र पद्धतिको सुदृढीकरण नागरिकहरुको मनोविज्ञानमा मात्र हुन्छ । नागरिक मनोविज्ञानमा एकरुपताको विकास भएन भने राष्ट्रियता पनि जोगिन सक्दैन । राष्ट्र÷राष्ट्रियताप्रति अनुत्तरदायी मनोविज्ञान निर्माण गर्ने उद्धेश्यले यसको परिधीलाई खोक्रो बनाउने र मानिसलाई मूल्य विनाको प्राणीका रुपमा बदल्ने प्रयासहरु गरिन्छन् । इतिहासप्रति अनास्था पैदा गर्न, भाषा, परम्परा रहनसहन जस्ता सामाजिक एकताका सूत्रहरु खल्बल्याउन, संस्कृतिको बजारिकरण र विदेशी हस्तक्षेपलाई सामान्यीकरण गर्न भैरहेका प्रयासहरु अराष्ट्रिय मनोविज्ञानको विकास  गर्ने अभियानकै अङ्ग हुन् ।

(ग) प्रकृयाहरु :
२०४७ सालमा संसदको पुनस्र्थापना भएपछि नेपाललाई असफल राज्य घोषणा गरेर छिन्नभिन्न पार्नका लागि साम्राज्यवादी शक्तिहरुले सबै जीवन प्रणालीहरुलाई क्षतविक्षत बनाउन एकदमै सुसंगठित प्रकृयाहरु अगाडि बढाएकोे देखिन्छ । विशेषगरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र मानवीय जीवन प्रणालीहरुलाई आफू अनुकूल बदल्न तिनीहरुले सर्वाङ्गिण र अन्तर्निर्भर दृष्टिकोणका आधारमा एउटा भयानक चक्रब्युह नै बनाएका छन् । सतहमा नदेखिने तर अत्यन्तै घातक प्रकृतिका यस्ता प्रकृयाहरुमाथि ध्यान नदिएर नेपालको संकटको गहिराई ठम्याउन सम्भव छैन ।

(अ) राजनीतिक प्रकृया : ‘अधिराष्ट्रिय संगठनका गिरोहहरुको शासन’
अधि–राष्ट्रिय संगठनहरुको शासन :

नेपाल विरुद्ध साम्राज्यवादी राजनीतिक मिशनको सबैभन्दा मूख्य अङ्ग दल र राज्य प्रणालीको एनजीओकरण हो । ०४७ सालपछि भित्रिन सुरु भएको आईएनजीओ÷एनजीओहरुको बाढीको प्रकृया साम्राज्यवादको विश्व रणनीतिकै अभिन्न अङ्ग हो । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै कमजोर भएको सैन्य उपनिवेश र ६० को दशकमा कम्युनिज्म प्रसारलाई रोक्ने बहानामा अमेरिकाले सुरु गरेको ‘स्वतन्त्र विश्व’को विचारधारात्मक उपनिवेशवादी नीति दुबै असफल भएपछि आएको उदारवादी आर्थिक नव–उपनिवेशको सिद्धान्तको अभिन्न अङ्गका रुपमा एनजीओवादको अवधारणा विकास भएको हो ।

एनजीओहरुको मूख्य उद्देश्य नै प्रलोभन देखाएर पछौटे, कमजोर र आफ्नो स्वार्थमा प्रतिकूल ठानिएका देशहरुमा प्राकृतिक स्रोत–साधनहरुको दोहन गर्न, द्वन्द्व भड्काउन, सूचनाहरु चोर्न, मान्छे किन्न, फूट पार्न, आफ्ना मूल्य–मान्यताहरुलाई लाद्न, दलहरु नियन्त्रण गर्न, अर्को देश विरुद्ध प्रयोग गर्नका लागि विभिन्न बहानामा लगानी गर्नु र ती देशहरुको नीति निर्माणमा पहुँच पुर्याएर अदृष्य रुपमा शासनसत्ता आफैले चलाउनु हो । नेपालको संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका र समाजमा एनजीओहरुको लगानीको परिणामका रुपमा हामीले नेपालको हालत देखिरहेका छौं ।

राज्यको शक्ति–केन्द्रमाथि नियन्त्रण :
राजनीतिक प्रकृयाको दोस्रो अङ्ग राज्यको शक्ति–केन्द्रमाथि नियन्त्रण हो । सौर्य मण्डलका ग्रहहरुको केन्द्र सूर्य हो । घरहरु ठीक अवस्थामा रहनका लागि पिलर वा घरधुरी चाहिन्छ।  यसैगरी राज्यहरु सूचारु भैरहन त्यसको शक्ति–केन्द्र हुनु जरुरी हुन्छ । शक्ति–केन्द्र खल्बलिंदा राज्यहरु विघटन, विसर्जन वा खण्डित भएका इतिहास विश्वमा धेरै छन् । नेपालमा राज्यको शक्ति–केन्द्रका रुपमा दरबार मात्र विकसित भएको थियो । यसैलाई नष्ट गरेर नेपाललाई तरल बनाउनका लागि नै दरबार हत्याकाण्ड भएको हो । दरबार काण्ड साम्राज्यवादी मिशनको दूरगामी महत्वको कार्वाही हो ।

साम्राज्यवादीहरुको उद्देश्य शक्ति–केन्द्रको विघटन गर्नु मात्र थिएन, सत्ता सञ्चालनलाई सहज बनाउनका लागि त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लैजानु पनि जरुरी थियो । यसका लागि तिनीहरुले ‘१२ बुँदे समझदारी’को मञ्च बनाए । इण्डो–पश्चिमी योजनामा दिल्लीको पहलमा भएको सो घटनाको मूल अन्तर्वस्तु अरु केही नभएर राजा वीरेन्द्रको बंश हत्यापछि ढालिएको शक्ति–केन्द्रलाई साम्राज्यवादका हातमा स्थानान्तर गर्नु थियो । माओवादी र संसदवादीहरुलाई जोड्नका लागि संविधानसभाको मध्यमार्गी सूत्र अगाडि राखे पनि १२ बुँदेको उद्धेश्य नेपालको भू–राजनीति भाँड्नु थियो ।

शासन प्रणालीको गिरोहकरण :
राजनीतिक प्रकृयाको तेस्रो अङ्ग शासन प्रणालीको गिरोहकरण हो । नेपालको सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर गरिएको यो विशिष्ट प्रकारको प्रयोग हो, जसको उदाहरण दुनियाँमा संभवतः पाईंदैन । सत्ताको लगाम आफ्ना भरपर्दा मुख्यमुख्य जासुस तथा एजेन्टहरुको कब्जामा राख्न र आफ्नो योजना सफलतापूर्वक अगाडि बढाउन साम्राज्यवादीहरुले २०६३ सालदेखि राज्य र दलहरुको संरचना तथा समग्र पद्धतिलाई नराम्ररी खल्बल्याएका छन् । संरचना र पद्धतिलाई नष्ट गरेर राज्यका निकाय तथा दलहरुमा समानान्तर गिरोहहरुको अस्तित्व खडा गर्नु यसको प्रमूख उद्देश्य हो ।

दलहरुमा ०६३ सालपछि आविष्कार गरिएका ‘राजनीतिक संयन्त्र’, ‘शीर्ष वार्ता’, ‘दलीय सहमति’, ‘हेडक्वार्टर’, जस्ता अवैधानिक, अपारदर्शी संयन्त्रबाट काम चलाउनुको मूल उद्देश्य नै विश्वासयोग्य नठानिएका मानिसहरुबाट बचेर काम गर्नु हो । ‘शीर्ष’, ‘हेडक्वार्टर’को नाममा १÷१ जना एजेन्टले सहमति गर्नेे, त्यसलाई दलीय सहमति भनेर पार्टीमा लाद्ने र पार्टीको निर्णयका रुपमा ह्वीप जारी गरेर सांसदहरुलाई स्वीकृत गर्न बाध्य बनाउने प्रयोग हो यो । ‘नागरिकता ऐन’, ‘बृहत शान्ति सम्झौता’ लगायत आजसम्म सबै कामहरु विना छलफल यसै प्रकृयाबाट गरिंदै आएका छन् ।

(आ) आर्थिक प्रकृया : ‘माफिया वर्गको खुला मैदानका रुपमा बजार’
अर्थतन्त्रको माफियाकरण :

२०६३ सालमा पुनस्र्थापित संसदले जन्मका आधारको नागरिकता ऐनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नेपाललाई भारतीयकरण गर्न सुरु गरेर काम थालेझैं २०४७ सालमा स्थापित संसदीय प्रणालीले स्थापनाको प्रारम्भमै देशका राष्ट्रिय उद्योगधन्धाहरु बेचेर अर्थतन्त्रको माफियाकरण गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको थियो । निजीकरणको अर्थ बेचेर खानु थियो भन्ने तथ्य ती उद्योगहरु सुचारु नभएबाट स्पष्ट भयो । अर्थतन्त्र धरासायी बनाएर देशलाई विदेशी माफियाहरुको बजार र नेपालीहरुलाई त्यसको उपभोक्ता बनाएर परनिर्भर बनाउने योजनामा त्यसो गरिएको थियो ।

‘नव–उदारवाद’को खोल ओढाएर घटाइएको सो अपराधिक घटना आजको संकटको पृष्ठभूमि तयार पार्नका लागि कति दूरगामी थियो भन्ने कुरा अब प्रष्ट भएको छ । आज शासन प्रणाली, कृषियोग्य जमिन, ब्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, नदिनाला, जडिबुटी लगायतका क्षेत्रहरुलाई ध्वस्त बनाउन माफिया वर्ग जसरी बेलगाम रुपमा अगाडि बढेको छ, यसको कारण हो– नेपालीहरुलाई पूरै माफिया माल बजारप्रति निर्भर बनाएर सधैभरी लगाममा हिंड्न बाध्य बनाउनु, नेपालका स्रोतहरु लुट्नु र नेपाललाई असफल बनाउने साम्राज्यवादी योजनामा आर्थिक क्षेत्रलाई सधैं अनुकूल बनाइराख्नु ।

उत्पादनशील जनशक्तिको निष्कासन :
अर्थतन्त्रको माफियाकरणको सम्बन्ध परनिर्भरतासँग मात्र छैन । यससँग अभिन्न रुपमा जोडिएको अर्को पाटो देश निर्माणका लागि अत्यावश्यक सकृय यूवा जनशक्तिलाई बाहिर निकाल्नु हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बेचेर बेरोजगारी सिर्जना गर्ने, बेरोजगार भएको जनशक्तिलाई ‘वैदेशिक रोजगारी’का नाममा विदेशमा धपाउने र नेपाललाई खाली गरेर यहाँ विदेशीहरुको नाङ्गो परेडलाई निर्वाध रुपमा सहज बनाउने पूर्वनिर्धारित योजना अनुरुप नै कथित निजीकरणसँग जोडेर सँगसँगै ‘वैदेशिक रोजगारी’को नीति लागू गरिएको हो भन्ने तथ्यमा कुनै प्रकारको द्विविधा वा भ्रमको अवस्था रहनु हुन्न ।

‘वैदेशिक रोजगारी’को नीति साम्राज्यवादी शक्तिहरुले नेपालभित्र खुला हस्तक्षेप-आक्रमण गरेको खण्डमा त्यसको प्रतिरोध गर्ने शक्ति बाँकि नरहोस् भन्ने अभिप्रायसँग जोडिएको छ । एकातिर ‘वैदशिक रोजगारी’बाट आएको पैसालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति नबनाउनु, उक्त रकमलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंक सुविधाहरु प्रायोजन गर्नु र अर्कोतिर विदेश जाने बाटोलाई अझ सरल बनाउने नीतिहरु बनाउँदै ल्याउनु जस्ता कुराहरुले कुन तथ्यलाई पुष्टि गर्दछन् भने ‘१२ बुँदे’ डिजाईनमा जोडिएका दलालहरु नेपाल विरोधी मिशनमा सकृयतापूर्वक लागिपरेका छन् ।

संस्थागत भ्रष्टाचार :
संस्थागत भ्रष्टाचार माथि उल्लेख गरिएका २ वटा प्रकृयाहरुको अन्तिम निष्कर्ष हो । संस्थागत भ्रष्टाचार राज्यको अपराधीकरणको उच्च चरणलाई भनिन्छ । सरकारी निकायमा रहेका व्यक्तिहरु, दलका मानिसहरु र शासन प्रणालीमा पहुँच भएका अबान्छित तत्वहरुले गर्ने आर्थिक अपराधहरुलाई छुट दिन राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्नु र भ्रष्टाचारलाई मान्यता दिने नियम कानूनहरु बनाउनुका रुपमा यो विकास भएको छ । अपराधीहरुलाई दण्डबाट उन्मुक्ति दिएर भित्र र बाहिरका अवाञ्छित तत्वहरुलाई विना रोकटोक नेपाल लुट्ने वातावरण बनाउन यस्तो अभ्यास भैरहेको छ ।

(इ) सामाजिक प्रकृया : ‘लम्पट बहु–केन्द्रहरुको स्थापना’
समानान्तर बहु–केन्द्रीय समाजको निर्माण :
नेपाल संकटको एउटा महत्वपूर्ण साम्राज्यवादी नीति नेपाली समाजलाई समानान्तर संरचनामा आधारित रहेर बहु–केन्द्रवादी बनाउनु हो । दलहरु र राज्यमा गिरोहहरुको प्रयोग भएजस्तै नेपाली समाजमा पनि बहु–केन्द्रहरुको निर्माण होस्, तिनीहरु एक अर्काबाट समानान्तर रुपमा अलग रहुन् र राष्ट्रिय एकता कायम हुन नपाओस् भन्ने दुरासयबाट ‘पहिचान’को विषयलाई जातीय विद्वेष र समानान्तर राष्ट्रवादका रुपमा अर्थ लगाउँदै आएका छन् । समाज, राज्य, अर्थतन्त्र, दल, परिवार सबैतिर एकअर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नसक्ने ग्याङहरु बनुन् भन्ने तिनीहरुको ध्येय छ ।

संस्कृतिको उपभोक्तावादीकरण :
नेपाल विरुद्ध निकै पहिलेदेखि उठाइएको हतियार हो संस्कृतिको उपभोक्तावादीकरण गर्ने प्रकृया । आईएनजीओ÷एनजीओहरु मूख्यतः यसै उद्देश्यका लागि परिचालन छन् । संस्कृति समाजको अनुशासन, नैतिकता र राष्ट्रको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरा बुझेर नै यसमाथिको हमलामा बढी ध्यान दिइएको हो । संस्कृतिमाथि प्रहार गर्नका लागि नेपाल विरोधी शक्तिहरुले ‘स्वतन्त्रता’ र ‘अधिकार’को हतियार उठाएका छन् । ‘स्वतन्त्रता’ र ‘अधिकार’को नाममा समाज र राष्ट्रको पहिचान मेट्नु, मानिसलाई छाडा बनाउनु, बिग्रह पैदा गर्नु र आफ्नो नग्नताको खपत बढाउनु  यसको एकमात्र उद्देश्य हो ।

(ई) मानवीय प्रकृया : ‘जनशक्तिको निर्मूलिकरण’
अलगाव :

संकटलाई विष्फोटक बनाउन आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक–सांस्कृतिक आक्रमणसँग जोडेर अत्यधिक रुपमा जोड दिइएको पक्ष भनेको मानवीय पक्ष हो । मानसिक रुपमा आफ्नो परिवार, समाज, देश, स्थानीयता, श्रम, भाषा, शिक्षा, जीवनका सपना सबैबाट अलग्याएर नेपालीहरुलाई नितान्त एक्लो, असहाय, निरिह र व्यक्तिकेन्द्रित उपभोक्तावादी बनाउनका लागि धेरै प्रकारका हतियारहरु प्रयोग भएका छन् । पश्चिमी लम्पट संस्कृतिको प्रसारमा लगानी, वैदेशिक रोजगारी, एनजीओ शिक्षा, राज्यको दानवीकरणका नियोजित कदमले मानवीय जीवनलाई निरस बनाउँदै लगेका छन् ।

निराशा :
मानिस सबैतिरबाट अलगथलग भएपछि उसमा निराशा पैदा हुनु स्वाभाविक छ । भएका सम्बन्ध र संरचनाहरु छिन्नभिन्न भएपछि व्यक्ति कुन्ठाग्रस्त बन्छ, अकर्मण्यतामा फस्छ र जीवनमा केहि गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हराउँछ । अविश्वासले उदासीनताको विकास गर्दछ र मानिसको सिर्जनशील ऊर्जा समाप्त पार्दछ । नेपाललाई विधि, न्याय, उद्यम, कर्म, आशा, सम्भावना सबैतिर अस्तब्यस्त बनाएर नेपालीहरुलाई चरम निराशाको चक्रब्युहमा धकेल्ने, जीवनबाट पूरै विरक्तिएको मानिसलाई प्रलोभनमा फसाउने र निराश मानिसलाई मृगतृष्णामा फसाएर प्रयोग गर्ने षडयन्त्र भैरहेको छ ।

रिक्तता :
नेपालीहरुलाई अलगावमा पार्ने र निराशामा धकेल्ने प्रकृया हाम्रो मानसिकतामा रिक्तता पैदा गर्ने उद्देश्यसँग जोडिएको छ । रित्तो दिमाग भनेको तयारी अवस्थाको बम हो, यसलाई जतिखेर मन लाग्यो पड्काउन सकिन्छ । ‘१२ बुँदे समझदारी’को नाममा कथित अग्रगमनका उद्दण्ड कुराहरु गरेर पहिले भएका मूल्यमान्यताहरु विस्थापित गर्नेे र नयाँ पनि स्थापित हुन नदिएर नेपालीहरुलाई मानसिक रिक्ततामा झुन्ड्याइरहने खेललाई जारी राखिएको छ । खाली दिमागमा जे पनि भर्न सकिन्छ । नेपालीहरुलाई मौकामा दुरुपयोग गर्ने जालसाजीबाट यस्तो षडयन्त्र हुँदै आएको हो ।

(उ) मनोवैज्ञानिक प्रकृया :
नैतिक पतन :

नेपालीहरुमा रहेको राष्ट्रिय मनोविज्ञानलाई स्खलित बनाउने प्रकृया नेपाल संकटको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरामा धेरैको कम ध्यान गएको छ । यो प्रकृयाका २ वटा रुपहरु देखिन्छन् । यसको एउटा रुप नागरिकहरुको भ्रष्टिकरणको प्रकृया हो । ०४७ सालपछि पहिलो पटक लागू गरिएको कथित नव–उदारवादले विभिन्न प्रकारका घोटालाहरु गराउँदै सत्ता दलालहरुलाई पजेरो संस्कृतिसम्म पुर्यायो । माओवादीले युद्धकालदेखि नै हतियारलाई लुटको अभिन्न अङ्ग बनायो । अहिले सबै मिलेर नैतिक पतनलाई तीब्र रुपमा बढावा दिइरहेका छन्, जो मनोवैज्ञानिक ह्राससँग जोडिएको छ ।

राष्ट्रिय आत्मसमर्पण :
मनोवैज्ञानिक क्षयीकरणको अर्को पाटो विदेशी हस्तक्षेपलाई सामान्यीकरण गर्नु हो । नेपालमा साम्राज्यवादी शक्तिहरुको नाङ्गो हस्तक्षेपलाई तथाकथित भूमण्डलीकरणको स्वाभाविक परिणामका रुपमा ब्याख्या गरेर दलाल वर्गले राष्ट्रिय मनोविज्ञानमाथि भद्दा आक्रमण गर्दै आएको छ । दिल्लीको ‘१२ बुँदे समझदारी’को सैद्धान्तिक जग नै नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशीहरुको स्वामित्वलाई स्वीकार गर्नु हो । हाम्रो मामिलामा विदेशी शक्तिहरुको प्राधिकारलाई स्थापित गरेर आत्मसमर्पणवादी मनोविज्ञानको निर्माण गर्न र तिनीहरुको प्रतिरोधका बाटाहरु बन्द गर्ने प्रयासहरु भैरहेका छन् ।

निरपेक्ष अधिकार :
कथित अग्रगामी दल, सामाजिक तप्का, एनजीओ र व्यक्ति कसैले पनि कर्तब्यको कुरा उठाएको सुनिंदैन । भएका दल, संगठन र संघ–संस्थाहरुमध्ये अधिकांशले देश, समाज र अर्काप्रति जबाफदेही हनुपर्ने कुरा सुन्न चाहँदैनन् । सबैले आफ्नो अधिकारको कुरा मात्र गरिरहेका छन् कि मानौं यिनीहरु लुछ्नका लागि मात्रै खडा गरिएका हुन्, जससँग कर्तब्य भन्ने कुरा हुँदैन । यो साम्राज्यवादको यस्तो चाल हो, जसबाट तिनीहरुले नेपालीहरुलाई अराजक, असहिष्णु, विध्वंशकारी र गैरजिम्मेवार बनाउन सकुन् । यहि योजनामा तिनले ‘अधिकार’को मुद्दामा ठूलो धनराशी लगानी गरेका छन् ।

४. निष्कर्ष :
१. संकट राष्ट्रिय प्रकृतिको छ र यसको निशाना देशको सार्वभौमिकता हो । तसर्थ, राष्ट्रलाई सार्वभौम दर्शन मानेर आम नेपालीहरुको साझा छाताका रुपमा राष्ट्रिय विचारधाराको विकास गर्नु, यसको मूल मर्मसँग नबाझिने गरी देशको मौलिकता, परिस्थितिको सापेक्षता र समाजको आवश्यकता अनुरुपका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक÷सांस्कृतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणहरुको विकास गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

२. राज्य स्वाधीन नरहेको नेपाल जस्तो नव–औपनिवेशिक देशमा प्रजातन्त्र पहिलो प्राथमिकताको कार्यभार हुँदैन । अमेरिका, चीन, भारत लगायत सबै देशहरुमा उपनिवेश÷नव–उपनिवेशबाट मुक्तिपछि मात्र प्रजातन्त्र आएको छ । त्यसमा पनि जुन देशहरु निकै पछौटे अवस्थामा रहेका थिए, त्यहाँ प्रजातन्त्र सफल भएका छैनन् । अतः नेपालीहरु राष्ट्र पहिलो, विकास दोस्रो र प्रजातन्त्र तेस्रो भन्ने मान्यताका आधारमा अघि बढ्नु पर्दछ ।

३. नेपालमा ००७ सालदेखि दलका नाममा जति आन्दोलनहरु भएका छन्, तिनको उत्थान र समापनको लगाम देश बाहिर छ, कथित प्रजातान्त्रिक परिवर्तनहरु बदलिंदो परिवेशसँगै विदेशी शक्तिहरुको स्वार्थमा खडा हुने बाधाहरुलाई फुकाउनमा केन्द्रित रहेका छन् र पछिल्ला परिवर्तनहरुले अघिल्लोका तुलनामा झन् ठूलो राष्ट्रिय संकट विकास गरेका छन् । इतिहासको शिक्षाले भन्छ– यस्तो आयातित, यान्त्रिक र परजिवी स्कुलिङलाई पूर्ण रुपमा परित्याग गर र नेपालको आफ्नो परिवेश अनुसार समग्र जीवन प्रणालीहरुमा नयाँ स्कूलिङको विकासका लागि अघि बढ !

४. नेपालको अवस्था गत्यावरोधको मात्र नभएर संकटको अवस्था हो, जसको आंशिक सुधारको नभएर आमूल रुपान्तरको बाटोबाट समाधान खोज्नु पर्दछ । संकटको आधारभूत कारण आन्तरिक होइन, तसर्थ, आन्तरिक फ्याक्टरहरु मात्र हेरेर यसको समाधान खोज्न संभव छैन । साम्राज्यवादको विश्व रणनीतिको अङ्ग भएकोले यसको सामना गर्न नेपाल हस्तक्षेपकारी शक्तिहरुका विरुद्ध विश्व ध्रुवीकरणको प्रकृयामा सामेल हुनु पर्दछ ।

५. नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था एवं राष्ट्रिय हितलाई केन्दबिन्दूमा राखेर वस्तुपरक ब्याबहारिक विदेश नीति अपनाउन र हस्तक्षेपकारी तथा मित्र देशहरुका बीचमा कथित समदूरीको घातक नीति परित्याग जरुरी छ । ब्याबहारिक जीवनमा समदूरीको कुरा कोरा परिकल्पना हो । यस परिप्रेक्षबाट हेर्दा चीन, इण्डिया, इण्डिया बाहेकको दक्षिण एशिया, यूरो–अमेरिका र बाँकी विश्वसँग पृथक प्रकारको सम्बन्ध कायम गर्नु पर्दछ ।

६. संकटको बाह्य मियो इण्डियन साम्राज्यवाद हो र खुला सिमाना यसका लागि सबैभन्दा अनुकूल माध्यम हो । यसर्थ, नेपालको संकटको भरपर्दो समाधानका लागि इण्डियासँगको खुला सीमा बन्द गर्न, दोहरा नागरिकताहरु खारेज गर्न, सन् १९५० को अपमानजनक ‘शान्ति तथा मैत्री’ सन्धी खारेज गर्न र नेपालसँग गर्दै आएको ब्यबहारका आधारमा त्यससँगको सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

साभार चक्रपथ

२९ साउन २०७४

सम्पर्क

© 2017 पाना सम्बाद मिडिया प्रा. लि.

Designed by appharu