तराईमा खडेरी पर्दा जंगबहादुरले ‘बीमा’ स्वरुप १८२ अर्ब डलरको राष्ट्रिय ढुकुटी बनाएको इतिहास

– डा. विश्व पौडेल

जंगबहादुरको जंगे व्यवस्थापन

आधुनिक नेपाल राज्य स्थापनापछि १९२०–२४ सालमा तराईमा ठूलो खडेरी पर्‍यो। त्यो वेला श्री ३ जंगबहादुर राणाले राहत पठाउँदा तराईबाट रु.९ लाखको बिर्ता आम्दानी उठाउने ठालुहरूले भोकमरीमा मर्न लागेकाहरूलाई जम्मा रु.६ हजार सहयोग गरेका थिए। यसले निजी क्षेत्रको चुइयाँपन देखाउँछ। त्यसैवेला हो, ब्रिटिश–भारतका नागरिकहरूले नेपालतिर आएर दासको रूपमा आफ्ना सन्तान बेच्न थालेपछि जंगबहादुरले नावालिगको किनबेच रोक्ने कानून ल्याएको।

लखनौ लूटबाट टन्नै धन ल्याएका र मालपोत व्यवस्थापन समेत गरेका जंगले तराईको अनिकालपछि ‘आपत् बीमा’ स्वरुप रु.११ करोडको राष्ट्रिय ढुकुटी बनाए। त्यो उनको महत्वपूर्ण काम थियो। त्यसवेलाको कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी) लाई आधार बनाएर measuringworth.com अनुसार हिसाब गर्दा त्यो रकम अहिले १८२ अर्ब डलर जति हुन्छ। यो हिसाबमा त्यो वेलाको विनिमय दर भारु १ बराबर १ अमेरिकी डलर र १.२८ नेरु मानिएको छ।

शाह राजाहरूले सैनिक र तिनका आफन्तहरूलाई अनियन्त्रित रूपमा बिर्ता–जागीर बाँडेकाले त्यो वेला नेपालभरका पहाडमा रैकर जग्गा सकिनै लागेको थियो। राजस्वको सम्पूर्ण स्रोत तराईबाट उठ्ने मालपोत थियो। जंगले जथाभावी बिर्ता दिन नपाइने बनाए, विदेशमा पैसा राख्न पनि दिएनन्। ‘आपत् कोष’ को रूपमा गतिलो आर्थिक स्रोतको जोहो गरेका उनले देशभर धर्मभकारी राखे, जसमा जम्मा भएको अन्न खडेरी, बाढी आदिको समयमा चलाइन्थ्यो।

जंगको समयमा जर्मनीमा अट्टो भान बिस्मार्क चान्सलर थिए। राज्यबाट केही पाइन्जेल जनताले क्रान्ति गर्दैनन् भन्ने उनले संसारकै पहिलो लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गरे। जंगलाई पनि बेलायत र फ्रान्स भ्रमण पछि तत्वज्ञान भएको देखिन्छ। उनी नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ, अख्तियार दुरुपयोग रोक्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ भन्नेमा सहमत थिए, तर त्यसतर्फ दिगो केही गरेनन्। जंगका अर्का समकालीन सम्राट मेइजीले जापानमा मसक्क आँटेर लोककल्याणकारी राज्य निर्माण तथा औद्योगिकीकरण गरे।

नेपालको जनसंख्या ५७ लाख रहेको त्यो वेला जंगले पनि चाहेका भए रु.११ करोडले औद्योगीकरण र कल्याणकारी राज्य दुवै शुरू गर्न सक्थे, तर गरेनन्। उनले राखेको ११ करोड राणाशासन सकिउञ्जेलसम्म पनि त्यत्तिकै रह्यो, भीमशमशेरले तिब्बतमा लड्न र चन्द्रशमशेरले सिंहदरबार बनाउँदा निकालेको बाहेक।

जंगको उदय अघि नेपाल राज्यले जनता र सैनिकलाई फरक दृष्टिले हेर्थ्यो। युद्धले सैनिक परिवारमा ल्याउने जोखिम हेरेर व्यवस्थापन गरिएको थियो। सैनिकहरू जागीर बापत पाएको जमीनका सर्वेसर्वा थिए। त्यहाँका सानातिना झ्गडा मिलाउने पनि तिनै हुन्थे। त्यसक्रममा लगाउने दण्ड तिनकै हुन्थ्यो। ‘वीर भोग्या वसुन्धराः’ भन्ने उक्तिले महत्व पाएको त्यसवेला लडाइँमा मरेका सैनिकका छोराछोरीलाई जागीरको रूपमा जमीन दिइन्थ्यो। ठूलो सेनानायकको मृत्यु भएमा तिनका सन्तानलाई सम्मानका दृष्टिले हेरिन्थ्यो। कतिपयले सानैमा ठूलो पद पाउँथे। नालदुमको युद्धमा मारिएका शिवरामसिंह बस्नेतका चार छोरालाई पृथ्वीनारायण शाहले पालेर सन्तान दरसन्तानसम्म भारत मामिला हेर्ने परराष्ट्रमन्त्री बनाए। कालु पाँडेका सन्तानलाई चीन–तिब्बत हेर्ने परराष्ट्रमन्त्री बनाउनु भनेर दिव्योपदेशमै लेखे।

सैनिकप्रति यति उदार राज्यले किसानको लागि भने केही गरेन। किसानहरू कमारा र बाँधाभन्दा एकतह माथि मात्र थिए। बाढी, अनावृष्टि आदिका कारण ऋण वा तिर्जा तिर्न नसकेपछि किसानलाई दास बनाइन्थ्यो। डाँडाकाँडा र अनकन्टार कन्दराहरूमा एक–दुई परिवार भएर किन बसे नेपाली? किनकि, केही दशकअघिसम्म राज्यले केही दिंदैनथ्यो, लिन्थ्यो मात्र। पानी, स्कूल, स्वास्थ्यचौकी, पासपोर्ट, बिजुली, टेलिफोन आदि त पछिल्लो समयको देन मात्र हुन्।

पहिले राज्यलाई कर उठाउन मात्र जनता चाहिन्थ्यो। यसैले, जनता रैकर भनेर नछुट्टिएका, कसैलाई बिर्ता नदिइएका, सरकारी कर्मचारी आउन नसक्ने जमीन खोज्दै परपर जान्थे। अझै पनि पहिरो खस्ने कुनाकानीमा एक्लादुक्ला परिवार भएर बसेका नेपाली थुप्रै भेटिन्छन्। राज्य नियन्त्रण विरुद्धको शब्दहीन, शस्त्रहीन विद्रोहका परिणाम हुन्, दूरदराजका नेपाली बस्तीहरू।

डा. विश्व पौडेल

बेलायतमा सन् १६८८ मै राज्यक्रान्ति भइसकेको थियो। हाम्रोमा स्वार्थ–षड्यन्त्रमा रुमल्लिएका भारदार र अज्ञानतामा जकडिएका जनता राजालाई देउता मानेर बसेका थिए। बेलायतमा राजा र राज्यको आम्दानी–खर्च निरीक्षण–नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो। त्यही कारण त्यता जनसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखेर लोककल्याणकारी राज्यका कामहरू भए, हाम्रोमा भएन।

जंगबहादुरपछिका राणाहरू प्रधानमन्त्री हुने वेलामा गरीब र धेरै भोका हुन्थे। उनीहरू शक्तिमा आउनासाथ राज्यकोष दोहनमा लाग्थे। तिनलाई कतिले पनि पुग्दैनथ्यो। नेपालीहरू यूरोपमा जस्तो आफ्नो माग राख्न सक्ने हैसियतमा थिएनन्। न राज्यको खर्चबर्च हेर्ने स्वतन्त्र निजामती निकाय थियो। यूरोपमा भने त्यहीवेला आपत्विपत्, बुढ्यौली र मर्दापर्दा लोककल्याणकारी राज्यले हेर्ने मान्यता संस्थागत भइरहेको थियो।

पश्चिमाहरूले गत पाँच सय वर्षमा तथ्यांक राख्ने प्रचलन विकास गरेर विपत् व्यवस्थापनमा उपयोग गरे। अहिले अमेरिकीहरू प्राकृतिक विपत्तिको कारण मर्ने संभावना ३ हजार २८८ मा एक जना छ। हामीसँग न यसरी गणना गर्न सक्ने हैसियत छ न त प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्नसक्ने क्षमता। हाम्रो लागि विपत् व्यवस्थापन केवल अन्दाजको खेल भएको छ।

२००७ र २०४६ सालको परिवर्तनपछि शासकीय स्वरुपमा धेरै फेरबदल भए पनि जनतामा राज्य पुग्ने प्रणाली बसेन। अहिले पनि २०१५ तिरकै भन्न सकिने राज्यका संरचनाहरू छन्। एउटा पाल र एक किलो चामल गाउँ पठाउन पनि गृह मन्त्रालयको आदेशबाट जाने कार्यप्रणाली छ। अनेक आदेश र प्रक्रिया पूरा गरेर धेरै खर्चमा थोरै चिज गाउँ पुग्छ। एउटा त्रिपाल बाँड्न काठमाडौंबाट ठूला मन्त्री जाने मध्ययुगीन शैली मुलुकमा विद्यमान छ।

-अर्थशास्त्री डा.पौडेलको हिमालमा १३-१९ असार २०७२मा प्रकाशितलेखबाट साभार

सम्पर्क

© 2017 पाना सम्बाद मिडिया प्रा. लि.

Designed by appharu